काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यसबाट फेसबुक, युट्युबमा लगाएतका सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको विकृति रोकिने दाबी सरकारको रहेको छ । बुधवारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।
सरकारले पहिला पनि सो निर्देशिका जारी गर्न खोजेको थियो । तर चौतर्फी विवाद पछि सरकार सो निर्देशिका ल्याउने कदमबाट पछि हटेको थियो । तरपनि विवादास्पद प्रावधानका कारण लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा भएकै व्यवस्था समेटेर सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने भएको हो ।
यदि सो निर्देशिका लागू भएमा नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले तीन महिनाभित्र सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्नेछ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित अभिव्यक्ति रोक्न निर्देशिका ल्याउन लागिएको बताएका छन् । ‘संविधानले पूर्ण प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्तिकेन्द्रित, अदालत र राष्ट्रप्रति अभिव्यक्ति दिने, त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र जिम्मेवार अनलाइनले पनि प्रोत्साहन गर्ने गरेको पाइएको छ ।’
गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा फैलाउने, मुठभेडतर्फ धकेल्ने अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमका गतिविधि खेदजन्य भएको बताए । उनले दर्ताबिनै सञ्चालित फेसबुक, युट्युब जस्ता माध्यमको विकृति रोक्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याउन लागिएको दाबी गरे । गुरुङले समाजलाई अराजकता, विकृति, विसंगतितर्फ र सञ्चार तथा आमसञ्चारकर्मीलाई अराजक र अमर्यादित हुनेतर्फ नजान नेपाल सरकारले सचेत गराउन चाहेको पनि जिकिर गरे ।
