काठमाडौं । नेपालमा विदेशी पर्यटकको उद्धार, हेलिकप्टर सेवा र यात्रा बीमासँग जोडिएको प्रणालीमाथि वर्षौंदेखि प्रश्न उठिरहेकै बेला सन् २०१९ मा सार्वजनिक भएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानले विदेशी मेडिकल असिस्टेन्स कम्पनीहरूले नेपाल सरकार, निजी उद्धार कम्पनी र अस्पतालमाथि दबाब सिर्जना गरेको गम्भीर तथ्य उजागर गरेको थियो ।
The Kathmandu Post ले २०१९ फेब्रुअरीमा प्रकाशित गरेको अनुसन्धानात्मक समाचार अनुसार अस्ट्रेलियामा आधारित ‘Traveller Assist’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय मेडिकल असिस्टेन्स कम्पनी ले नेपाल सरकारले आफ्नो मागअनुसार काम नगरेमा विदेशी बीमा कम्पनीहरूले नेपालका लागि ट्राभल इन्सुरेन्स रोक्ने धम्की दिएको थियो ।
इमेलमार्फत धम्की र दबाबः
समाचार अनुसार कम्पनीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले नेपाल सरकारका निकाय, निजी हेलिकप्टर उद्धार कम्पनी तथा अस्पतालहरूलाई इमेलमार्फत दबाब दिएका थिए ।
उक्त इमेलहरूमाः
नेपालमा फेक (नक्कली) उद्धार व्यापक रहेको दाबी,
सरकारले तुरुन्त कारबाही नगरे विदेशी बीमा बजार बन्द गरिने चेतावनी,
आफूहरूमार्फत मात्र उद्धार र बीमा दाबी प्रक्रिया गर्न दबाब,
जस्ता विषय उल्लेख गरिएको थियो ।
तर एक महिनासम्म गरिएको अनुसन्धानले कम्पनीका धेरै दाबी तथ्यहीन र भ्रामक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
झुटा दाबी र नक्कली प्रतिनिधित्व:
अनुसन्धानमा खुलेको तथ्य अनुसारः
कम्पनीले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेका कतिपय बीमा कम्पनीसँग औपचारिक सम्झौता नै थिएन ।
केही अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्रकाशित लेखहरू कम्पनीकै पहलमा तयार पारिएका र तथ्य जाँच नगरिएका थिए ।
नेपालका निजी उद्धार कम्पनी र अस्पताललाई ब्ल्याकलिस्ट गर्ने धम्की दिइएको थियो ।
यसले नेपालको पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा र उद्धार प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बदनाम गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।
हेलिकप्टर उद्धार र बीमा प्रणालीको वास्तविकताः
नेपालको भौगोलिक बनावट, विशेषगरी सगरमाथा, अन्नपूर्ण र लाङटाङ क्षेत्रजस्ता उच्च हिमाली इलाकामा हेलिकप्टर उद्धार जीवन र मृत्युको सवाल बनेको छ ।
तरः
सीमित हेलिकप्टर,
सीमित पाइलट,
मौसमको जोखिम,
उच्च सञ्चालन लागत,
का कारण उद्धार प्रणाली संवेदनशील छ ।
यस्तो अवस्थामा विदेशी असिस्टेन्स कम्पनीको एकपक्षीय दबाब ले नेपालका स्थानीय सेवा प्रदायकलाई कमजोर बनाउने र नीति निर्माणमै हस्तक्षेप हुने खतरा देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सरकार र नियमनको आवश्यकता
सन् २०१९ को उक्त घटनाले नेपाल सरकारलाईः
हेलिकप्टर उद्धारको स्पष्ट मापदण्ड,
बीमा कम्पनी, असिस्टेन्स कम्पनी र उद्धार सेवाबीचको भूमिकाको सीमा,
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको नियमन,
जस्ता विषयमा सोच्न बाध्य बनाएको थियो ।
आज पनि उद्धार–बीमा सम्बन्धी बहस चलिरहेकै बेला, उक्त घटनाले “फेक रेस्क्यु” भन्ने आरोपको पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक स्वार्थ पनि हुनसक्छ” भन्ने यथार्थ उजागर गरेको देखिन्छ ।
निष्कर्षः
नेपालमा हेलिकप्टर उद्धार र बीमा प्रणाली सुधार आवश्यक भए पनि भ्रामक सूचना, धम्की र दबाबमार्फत सुधार होइन, पारदर्शी नियमन र सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने सन्देश २०१९ को उक्त घटनाले दिएको छ ।
The Kathmandu Post ले २०१९ मा लेखेको समाचार यस्तो छ ।
