महेश पाण्डे
चितवन । नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी ब्यवसायी महासंघ चितवन शाखाले सरकारले तोकेको मूल्यमै पुस्तक बेचेको स्पष्ट पारेको छ ।
चितवन शाखाका अध्यक्ष राजेन्द्र तिवारीद्वारा आइतबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा हाल महासंघमा १५ हजारभन्दा बढी व्यवसायी आवद्ध रहेको जनाउँदै विसं २०७२ सालमा नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्र्तगत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको नेतृत्वमा मुद्रण व्यवसायी, अभिभावक संघ, नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघ, राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघ तथा शिक्षक महासंघको छलफलपछि मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेतको प्राविधिक समिति गठन गर्ने सन्दर्भ सामग्रीको (थप पाठ्यपुस्तक) को रुपमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाई पुस्तकको मूल्य प्रतिपृष्ठ सादा, दुई रंग, बहुरंगको क्रमशः १ रुपैयाँ १० पैसा, १ रुपैयाँ २५ पैसा र १ रुपैयाँ ४५ पैसा राखी सो समितिको सिफारीमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई हालसम्म सोही मूल्यमा प्रकाशन गृहले मूल्य कायम गर्ने र उपभोक्ताका रुपमा शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले खरिद गर्ने गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा केही व्यवसायीले अंकित मूल्यमा छूटको बहानामा अस्थिरता मच्चाउन खोजेकाले त्यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै संस्थाले कुनै पनि व्यवसायीको पाठ्यपुस्तकको मूल्य तथा बिक्री वितरणमा कुनै पनि हस्तक्षेप नगरेको र नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यमै कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच, नेपालीको आवाज डटकमसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष तिवारीले हाल बजारमा पुस्तकमा ४० प्रतिशतसम्म छूट हुन्छ भन्ने अवधारणा रहेकोमा त्यस्तो भ्रममा नपर्नसमेत सबैलाई आग्रह गरे ।
उनले २०७२ सालभन्दा अगाडि त्यस्तो अवस्था रहेको भएता पनि हालका दिनमा नेपाल सरकारले नै मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको र पुस्तकमा मूल्य टाँस भएर आउने गरेकाले बढी नाफा लिने परिस्थिति नभएको उल्लेख गरे । उनले हालका दिनमा व्यवसायीलाई २० प्रतिशतमात्र छूट आउने र त्यसमा पनि ७÷८ प्रतिशत ढुवानीलगायतमा खर्च हुने हुँदा सोचेजस्तो र भनेजस्तो फाइदा हुने कुरा साँचो नभएको दाबी गरे ।
केही पुस्तक व्यवसायीलाई छूट दिएकै भरमा संस्थाले १० हजार जरिवाना र छ महिनादेखि पुस्तक नदिएको गुनासो सुनिएको सन्दर्भमा तिवारीले बजारमा आएजस्तो हल्ला सत्य नभएको बताए । उनले केही व्यवसायीकोे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा अन्य व्यवसायीलाई समस्या पर्ने देखिएकाले संघमा आवद्ध भएपछि सजग गराउनु संस्थाको कर्तव्य भएकाले सम्झाइएको भए पनि जरिवाना भने संस्थाले अहिलेसम्म नलिएको र पुस्तक रोक्ने त कुरै नआउने बताए ।
उनले बरु केही अन्य लेनदेनको कारणले पुस्तक रोकिएको भए हुन सक्ने तर संघको कारणले पुस्तकमा रोक लगाउने कुरा भने नभएको बताए । तिवारीले संस्थाले सबै व्यवसायीको हकहितलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्ने भएकाले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने कुरा हुनै नसक्ने भन्दै सबै व्यवसायी मिलेर अगाडि बढेमात्र सबैलाई सहज हुने बताए ।
