काठमाडौं । कानुन बिपरीत संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ती गरिएको भएको भन्दै सभामुख अन्नि सापकोटा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सरकारले कानुन बिपरित संवैधानीक निकायहरुमा नियुक्ती गरेको भन्दै शुक्रबार बिहानै सापकोटा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
बुधवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार सहित निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् । जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न कोरम नपुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिउँसो अध्यक्ष सहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । सोहि दिन अध्यादेश मार्फत बहुमत संख्याको आधारमा निर्णय गर्न सकिने भएपछि प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यही साँझ बैठक बोलाएका थिए । सो बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहभाागी भए पनि सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले उपस्थित नभइ बहिस्कार गरेका थिए ।
उक्त दिनको बैठकमा संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिबारे छलफल भए पनि निर्णय नभएको बताइएको थियो । तर पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि संवैधानिक परिषदको मंसिर ३० गतेको बैठकले नियुक्ति सिफारिस गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पुगे पछि संवैधानीक आयोगमा नाम सिफारीस गरिएको कुरा खुलेको थियो । जुन विवादास्पद संबैधानिक नियुक्तिबारेको मुद्दा सर्वोर्च अदालतमा अझैपनि विचाराधीन रहेको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर सुनुवाई समितिले संवैधानीक परिषदले सिफारिस गरेको ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको नियमावलीलाई टेकेर नियुक्ति दिइएको सरकारको भनाई रहेको छ । सोहि प्रक्रिया गलत भएको भन्दै रिट लिएर सभामुख सापकोटा सर्वोच्च अदालत पुगेको हुन् ।
