महेश पाण्डे
चितवन । रत्ननगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख नारायण वनले धनिलाई धनि र गरिबलाई गरिब बनाउने केन्द्रिय कार्यनितिलाई हेरफेर गरिएको जानकारी दिएका छन् । शनिवार रत्तनगर नगरपालिकामा आयोजित बैशाख १० गते सम्पन्न नगरपरिषदको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्मोबधन गर्दै मेयर वनले भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासी व्यवस्थापन सम्बन्धि केन्द्रिय कार्यविधिमा सामान्य हेरहेर गरी प्रस्तावना १०, ११ र १२ पारित गरेको जानकारी दिए ।
नगरपरिषदको निर्णय सुनाउदै मेयर वनले कार्यविधिमा व्यवस्था भएका विषयमा सोहि कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिम हुने र नभएका विषयमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासी सम्बन्धि केन्द्रिय कार्यविधि २०७७ वमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको बताए ।
उनले सो कार्यविधि मध्ये भूमि सम्बन्धि ऐन (आठौं सम्सोधन) २०७६ को दफा ५२ ख (४) (घ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको अव्यवस्थित वसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधिले रत्ननगर नगरपालिकाको सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण भई प्रकृति प्रदत्त श्रोत उपभोग गर्ने अधिकारबाट आगामी पुस्ता दर पुस्ता वञ्चित हुन नपरोस र अव्यवस्थित वसोवासीलाई प्राप्त हुने अचल सम्पत्ति, जग्गा जमिन उपरी माथि थुपरी नहोस भन्ने अभिप्रायले ल्याइएको जानकारी दिए ।
मेयर वनले अव्यवस्थित वसोवासी व्यवस्थापन सम्बन्धि सो कार्यविधिले भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्राप्त गर्न कुनै बाधा व्यवधान नपरी अझ फराकिलोसँग जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार सनिश्चित हुनेमा आफु ढुक्क रहेको बताए । मेयर वनले अव्यवस्थित आवाद कमोद गरेको साढे एक कठ्ठासम्मको जग्गालाई कार्यविधिले कुनै असर नगर्ने भएकाले न्यूनतम जग्गा जमिनमा बस्नेहरुको हितलाई दखल नगरेको प्रष्ट पनि पारे ।
केन्द्रिय निति मान्दिन भन्नु गलत भएन ? भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा मेयर वनले स्थानिय समस्या स्थानिय तहलेनै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने आफुहरुको मान्यता रहेको बताए । उनले स्थानिय तहले केन्द्रिय निति मानेन भन्नु गलत भएको बताउदै केन्द्रिय निति हेर्दा भएको सार्वजनिक जग्गा सकौं भन्ने निति भएको जस्तो देखिएको बताए । उनले नगरवासीलाई असर नपर्ने गरि नगर परिषदमा भएका ८५ जना सदस्यबाटनै यो कार्यविधि पारित भएको बताए । उनले नगरपालिका विपन्नताको लागि, सार्वजनिक जग्गाको लागि, सिटीहल निर्माणको लागि लडेको बताउदै हाल सम्म करिब ७० जना सुकुम्बासीको घर नगरपालिकाले निर्माण गरेको जानकारी पनि दिए ।
नगरपालिकाकि उप प्रमुख बिमला देवि दुवाडीले शुक्रबार सम्पन्न नगर सभाले करारमा राखिएका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर विगत लामो समय देखि नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको एक तह स्तरबृद्धि सहित र समायोजन सहित कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७८ पारित गरेको जानकारी दिइन । उनले देशभर रहेका ७५३ पालिकामा आफ्नो नगरपालिका पहिलो भएकोमा खुसी लागेको बताइन ।
उनले नगरपालिकाले सुकुमबासीलाई जग्गा दिनुपर्ने कुरा सुकुम्बासी आयोगमा सिफारिस गर्ने भएकाले नगरपालिकाले गलत सिफारिस नगर्ने बताउदै सोे कुरा इतिहासले बनाउने बताइन् ।
रत्तनगर नगरपालिकाका वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष लाल बहादुर भट्ट “राजन” ले रत्ननगर क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक जग्गा केहि ब्यवसायीको कब्जामा रहेको पाइएकाले त्यसलाई जोगाउन केहि सफल भएको र केहि अझै हुन बाँकी रहेको बताए । उनले २०५४ सालमा बाडिएको टोकट र सेतो लालपुर्जा केहि ब्यवसायीको हातमा रहेकाले त्यसलाई खोरज गर्न नगरपालिका लागि परेको पनि जानकारी दिए । उनले नगरभित्र रहेको करिब ४० बिगाह जग्गाको संरक्षणमा आफुहरु लागि रहने कुरामा कुनै संका नगर्न नगरवासीलाई आग्रह पनि गरे ।
सो कार्यक्रमा जिल्ला भरिका बिभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत झण्डै २ दर्जन पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
