काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले अहिले देशको जल्दोबल्दो विषय भनेको महंगी, भ्रष्टाचार, सुशासनको कुराभन्दा पनि राष्ट्रियता नै मुख्य भएको बताएका छन् ।
शनिबार रिपोर्टस क्लब नेपालले काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले भने, ‘१८१६ मा नेपाल र ब्रिटिस सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिका आधारमा नेपालको सिमाना दार्चुलाको काली नदी हो ।’
१९६२ सालमा चीन र भारतबीच युद्ध भएको र भारतले युद्ध हारेपछि चिनियाँ भूभागबाट पछि हटेर कालापानीमा आफ्नो सेना राखेर बसेको पनि केसीले दृष्टान्त सुनाए । उनले भने, ‘भारतले मिचेको हाम्रो भूभाग तीनवटा भक्तपुर जिल्लाजतिको भूभाग छ । यो त नेपालीको लागि जीवन र मरणको सवाल हो । भारतले विगत ६५ वर्षदेखि हाक्काहाक्की हाम्रो जमिन मिचेर बसिरहेको छ ।’
अध्यक्ष केसीले नेपाल पक्षले भारतीय पक्षसँग सीमा विवादको कुरा स्पष्टसँग राख्न नसकेको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘सीमाको कुरा गर्दा सत्तामा घुन लाग्छ भन्ने डर छ, नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ छ । यी कुरा राख्दा हाम्रा नेताहरुको स्वार्थ नहुने भयो । अहिले भारतले आफ्नो आन्तरिक नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा राखेपछि बहस भइरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकमा यी भूमि नेपालको भएकोले कुनै पनि हालतमा यो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर सहमति भएकोले सरकारले अब कडारुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । केसीले भने, ‘भारतले सुस्तामा पनि धेरै भूभाग मिचेको छ । कञ्चनपुरदेखि काँकडाभिट्टासम्म अनगिन्ती भूमि मिचेको छ ।’
केसीले दशगजामा वरपर बस्ने नेपालीहरुमा ठूलो पीडा रहेको पनि सुनाए । ठूलो राष्ट्र हो भन्दैमा भारतले नेपालमाथि थिचोमिचो गर्न पाउँछ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले भने,‘मैले त धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउन चाहन्छ । त्यही भएर उसले ६०–६५ वर्षदेखि नेपाली भूमि मिच्दै आएको छ । सत्तामा बसेकाहरुले यो कुरालाई गम्भीर रुपमा लिउmन् ।’ उच्चस्तरीय कुटनीतिक तवरबाट सीमा समस्याको समाधान गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी)ले संयुक्तरुपमा तयार पारेको १९५० को सन्धिसम्बन्धीको प्रतिवेदन भारतले अहिलेसम्म नबुझेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि पोखे । उनले भने,‘भारतले यो प्रतिवेदन किन बुझ्न चाहेको छैन् ? यसको उद्देश्य के हो ? यसबाट पनि देखिन्छ कि भारत कालापानीबाट आफ्नो सेना हटाउने पक्षमा छैन, भूभाग छोड्नेवाला छैन् ।’
केसीले आवश्यक परे नेपाल सीमा विवादको मुद्दालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जान पछि पर्न नहुने सुझाव दिए । उनले लिपुलेकमा भारत र चीनको मात्रै ट्रान्जिट प्वाइन्ट किन बनाइयो ? नेपाललाई किन राखिएन ? भन्दै कडा प्रश्नसमेत तेर्साए ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले अहिले राष्ट्रिय परिस्थिति अत्यन्तै जटिल बन्दै गएको बताएका छन् । केसीले भने, ‘एकातिर सरकारको असफलताको चरम चुलीमा पुगेको छ । अर्कोतिर, राष्ट्रिय माटोमाथि आक्रमण, विवाद र अतिक्रमण भैरहेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरामा म अहिलेको सरकारलाई मात्रै दोष दिन चाहन्न् । यो धेरै वर्षदेखिको समस्या हो । यो समस्यालाई समाधानको निम्ति अहिलेको सरकार सर्वदलीय सहमतिको शक्ति प्राप्त गरेको छ । यो सरकार दुई तिहाई बहुमत लिएर बसेको छ । यसलाई यो समस्याको समाधान गर्नको लागि क्रियाशील, उच्चस्तरीय कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्छ । सरकार सम्पूर्णरुपमा त्यतातिर केन्द्रीकृत भएर लाग्नुपर्छ ।’
केसीले आफूहरु नेपालको एक इन्च पनि भूमी गुमाउन तयार नभएको बताउँदै भने, ‘अहिले सम्पूर्ण नेपाली एक छन् । सम्पूर्ण दलहरुले यो सरकारलाई अभिभारा सुम्पिइसकेका छन् । यसलाई उच्चस्तरीय कूटनीतिक सम्वाद र सहमतिद्वारा हल गरिनुपर्छ । हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेज (१८१६ को सुगौली सन्धि) पछिको सम्झौतापछिका हाम्रो भूभागको संरक्षण गर्ने दायित्व हाम्रो हो । सरकारको कोर्टमा बल पुगेको छ । उm कसरी आफ्नो अहिलेसम्म देखाइएको राष्ट्रवादी छविलाई मेन्टन गर्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।’
उनले सीमा सुरक्षाको लागि वर्तमान सरकारबाट चालिने प्रत्येक कदममा नेपाली कांग्रेसको साथ र समर्थन हुने पनि विश्वास दिलाए । उनले भने, ‘हाम्रो सभापतिले सर्वदलीय बैठकमा पनि यो कुरा स्पष्टसँग भनिसक्नुभएको छ । सडक आन्दोलनबाट भन्दा पनि कुटनीतिकस्तरबाट सम्वाद र सहमतिबाट यसलाई तत्कालै समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले दृण्तापूर्वक कदम चाल्नुपर्छ । अहिले सीमा सुरक्षाको लागि सम्पूर्ण राष्ट्र एक छ । त्यो एक भएको मनस्थिति र परिस्थितिलाई सरकारले उपयुक्त ढंगले समाधानको बाटो निकाल्नुपर्छ । यो उसको दायित्व हो ।’
केसीले सभामुखमा बहुमतको दाबी हुने परम्परा भएको सुनाउँदै संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संविधानको मनशाय भनेको सभामुख सत्तापक्षको र उपसभामुख प्रतिपक्षको हो भन्ने देखिन्छ । तर, वर्तमान सरकारले जालझेल र प्रपञ्च गरेर सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको राख्यो । पार्टी एकता नभएको भनेर यस्तो जालझेल गर्यो । अहिले म सभामुखमा दाबी नगर्ने पनि भन्दिन् । तर, दाबी नै छ भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन् ।’
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले सरकारले सीमा विवादको लागि पहलकदमी अघि बढाउने र कुटनीतिज्ञहरु पनि परिचालन गर्ने सुनाए । उनले भने, ‘सरकारले छिटोभन्दा छिटो यसको लागि पहल गर्छ । नेपालको एक इन्च पनि भूमि छोड्दैन । कसैको पनि एक इन्च पनि भूमि लिँदैन ।’ सीमा विवादको समाधान अब दीर्घकालीनरुपमा हुने उनले विश्वास दिलाए ।
