काठमाडौँ- सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी माघ ९ गते बिहीबार गर्ने भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यही मङ्सिर २३ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदपूर्तिका लागि माघ ९ गते निर्वाचन गर्ने र उक्त सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
उक्त बैठकले आगामी पुस ४ गते बेलुका ४ बजेका लागि संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राविधिकीकरणको कार्यकारी प्रमुखमा विराटनगरका अनिल पोखरेललाई नियुक्त गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य पद (सन् २०३७/३८) का लागि नेपालको उम्मेदवारी पेश गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार उम्मेदवारीमा समर्थन जुटाउनका लागि पहल सुरु गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता स्वीकार
मन्त्रिपरिषदले विभिन्न परियोजनाका लागि वैदेशिक अनुदान तथा सहुलियत ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
वाग्मती तटीय क्षेत्र सुधार आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ६३ मिलियन अमेरिकी डलर (झण्डै रु सात अर्ब १२ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राविधिक अनुदान सहायता तथा पुथ्वी राजमार्गको मुग्लिन पोखरा सडक सुधारका लागि सासेस राजमार्ग सुधार आयोजनाअन्तर्गत एसियाली विकास बैंकबाट सहायताका रुपमा प्रस्तावित १९५ मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब रु २१ अर्ब ४५ करोड० बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै युरोपेली लगानी बैंक (इआइवी)बाट विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका लागि प्राप्त हुने १०० मिलियन युरो (करिब रु १२ अर्ब ५२ करोड) बराबरको ऋण प्राप्तिका लागि वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
रुरल इन्टरप्राइजेज फाइनान्सिङ परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु पाँच अर्ब ६५ करोड) र फुड सेफ्टी एन्ड एग्रिकल्चर कमर्सिलाइजेशन कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ५० करोड मिलियन अमेरिकी डलर (रु पाँच अर्ब ६५ करोड) बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
उनका अनुसार सरकारले प्रदेश सहयोग कार्यक्रम–प्रथम चरण, प्रदेश नं १ परियोजनाका लागि स्विस सरकारबाट प्राप्त हुने ९.३ मिलियन स्विस फेङ्क (करिब रु एक अर्ब) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने तथा मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट नेपाली सेनालाई सहयोगस्वरुप प्राप्त दुई स्काई ट्रक एयरक्राफ्ट ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले भारतको विशाखापटनम, कोलाकाता, नयाँ दिल्लीमा यही मङ्सिर २६ देखि पुस ४ गतेसम्म हुने इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ प्रणालीसम्बन्धी अध्ययन भ्रमण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा जाने पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृत दिएको छ ।
यस्तै सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाइहरुको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि राजपत्राङ्कित आठ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।