काठमाडौँ- सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले शुक्रबारबाट सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले एमसीसी अहिले नभएर धेरै पहिलादेखि आएको विषय भएकाले यसलाई सरकार र पार्टीले बहसको विषय बनाइराख्न नपर्ने बताए ।
“एमसीसी इण्डो प्यासिफिकको विषय हो भनेर भन्नुचाहिँ कि धेरै बुझेको हुनुपर्छ कि त केही पनि नबुझेको हुनुपर्छ, या त एकदम धेरै बुझेपछि नै यस्तो समस्या हुन्छ । बहसमा भएजस्तो हामी अमेरिकासँगको सैन्य गठबन्धनमा जाने पनि होइन । नेपालले कम्युनिष्ट मुलुकसँग मात्र सम्बन्ध राख्ने पनि होइन । हामीले यसलाई राम्ररी हुन्छ भनेका छौँ”, उनले भने, “संसद्को अधिवेशन बोलाइएको छ, सरकारले त अघिल्लो अधिवेशनमै अनुमोदन गर्ने गरी लगेको हो तर कसो कसो भएन, अबको अधिवेशनबाट अनुमोदन हुन्छ ।”
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले रकमका हिसाबले पनि रु ५० अर्ब ठूलो रकम होइन, तर सम्बन्धका हिसाबले पनि यसको ठूलो महत्व रहेको भन्दै यसले देशको निम्ति के अहित गर्छ भनी प्रश्न गरे । पछिल्लोपटक सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसी बहसको विषय बनेको थियो । कतिपय नेताहरुले यसलाई अघि बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरूप कुनै पनि देशको सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने स्पष्ट पार्दै यसमा कोही पनि अलमलिन नहुने धारणा राखे ।
“विकासका निम्ति कनेक्टिभिटी रोड र ट्रान्समिसन लाइनको कुराको नेकपाकै विदेश विभागले पनि विरोध गरेको छैन । यो डेमोक्रेसी, सुशासन, पारदर्शिता र मानवअधिकार भएका देशहरुमा अमेरिकाले दिने एउटा सहयोग हो । हामी विषयलाई तोडमोड गरेर उचाल्छौँ, नदिएको भए पनि आलोचना हुन्थ्यो नै । यो फोबियाहरुद्वारा हामी चल्न चाहन्नौँ, यो संसदबाट पास हुन्छ । यसमा अमेरिका पनि संवेदनशील हुनुपर्दैन, यो सरकारदेखि सरकारसम्मको विषय हो”, सञ्चारमन्त्रीले भने ।
