काठमाडौँ- गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राज्यको सक्षमता न्याय प्रशासनसँग जोडिएको बताएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले आयोजना गरेको ‘अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन’को समापन कार्यक्रममा उनले न्याय प्रशासन बलियो भएमात्र राज्य बलियो हुने बताए ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्न फौजदारी न्याय प्रशासन बलियो हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । गृहमन्त्री थापाले विकास निर्माण र नागरिकको सुरक्षा गर्दै कानून कार्यान्वयनमा अनुसन्धानकर्ता नेपाल प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरे ।
विसं २०७४ मा जारी भएको मुलुकी अपराधसंहिता र फौजदारी आचारसंहिताको सफल कार्यान्वयनले शान्ति सुरक्षा र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनले दाबी गरे । विज्ञान प्रविधिको विकासले अपराध अनुसन्धान र अभियोगमा चुनौती थपिएको बताउँदै उनले अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बढाउन दक्षजनशक्तिको आवश्यकता रहेको औँल्याए ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले फौजदारी न्यायको अभिन्न अङ्ग अनुसन्धान र अभियोजन भएको उल्लेख गरे ।
“सबैको साझा लक्ष्य न्याय प्राप्ति भएकाले संविधान र कानूनको कार्यान्वयन गरी न्याय दिनमा लाग्नुपर्छ,” उनले भने । पछिल्लो समय अपराध अनुसन्धानमा सरकारले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको उनको भनाइ थियो ।
महान्यायधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सुदृढ फौजदारी न्याय प्रशासन मुलुकको समृद्धि र सुशासनको आधार भएकाले पीडितलाई न्याय र कसूरदारलाई सजायाँ दिलाउन सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । नेपाल वार एसोसियसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले पछिल्लो समय मुलुकमा अनुसन्धान र अभियोजनका क्षेत्रमा राम्रो काम भएको बताए ।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सम्मेलनमा आएका सुझावलाई ग्रहण गरेर कार्यक्षेत्रमा प्रयोग गर्न आग्रह गरे । सुदृढ फौजदारी न्याय प्रशासन मुलुकको समृद्धि र सुशासनको आधार भएकाले पीडितलाई न्याय र कसूरदारलाई सजायाँ दिलाउन अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा पर्यवेक्षकका तर्फबाट डा हरिहर वस्ती, नेपाल प्रहरीको तर्फबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक कमलबहादुर जिटी र सरकारी वकिलको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता रमादेवी पराजुलीले मन्तव्य राख्दै अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल एक सिक्काको दुई पाटा भएकाले अपराध अनुसन्धानमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा अपराध अनुसन्धानलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन ३३ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्रसमेत जारी गरिएको छ । सम्मेलनमा देशभरबाट ६५० भन्दा बढी सरकारी वकिल अभियोजनकर्ता र अनुसन्धानकर्ता प्रहरीको सहभागिता रहेको थियो ।
