काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगले सिफारिस गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार इच्छुक नदेखिएको बताएका छन् ।
मानवअधिकार आयोग र मानवअधिकार पत्रकार संघद्वारा संयुक्त रुपमा धुलिखेलमा आयोजित ‘मानवअधिकारः पत्रकारितासम्बन्धी’ तीन दिने गोष्ठीको आज समापन समारोहमा उनले भने, “सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नुका मुख्य कारण द्वन्द्वकालका घटनामा मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ, तर सरकार त्यो चाहँदैन ।”
अध्यक्ष शर्माले भने, “आर्मीमाथि मुद्दा चलाउन सरकार इच्छुक छैन, त्यसैले कार्यान्वयन भएनन्, आयोगलाई दबाब दिनेबाहेक अरु कुनै अस्त्र रहेनन् ।”
उनले मानवअधिकार उल्लंघन र द्वन्द्वकालका घटनामा सुरक्षा निकाय र प्रशासक दोषी देखिने भएकाले सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलासुस्ती गर्ने गरेको स्पष्ट पारे ।
अध्यक्ष शर्माले छिमेकी मुलुक भारतमा मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस ९६ प्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ तर हामी कहाँ १२ प्रतिशत सिफारिस मात्र कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ भने ।
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणमा ढिलाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दलको आशय मुद्दा नचलाउने भएको हुँदा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भएको बताए ।
मानव अधिकार पत्रकार संघ (हुर्जा) का अध्यक्ष घनश्याम खड्काले मानव अधिकारको विषय अहिलेसम्म कुनै पनि पाठ्यक्रममा नराखिएको बताउँलै यसलाई विद्यालय र क्याम्पसका पाठ्यपुस्तकमा राखिनुपर्नेमा जोड दिए ।
पत्रकार महासंघ काभ्रेका अध्यक्ष मोतिराम तिमिल्सिनाले तीन दिनको गोष्ठीले मानवअधिकारको विषयमा धेरै बुझ्ने अवसर मिलेको र आगामी दिनमा समाचार लेखनमा मानव अधिकारका विषयलाई विशेष ख्याल गर्ने बताए ।
यही पुस ५ गतेदेखि सञ्चालन भएको गोष्ठीमा प्रदेश नं। ३ का १३ वटै जिल्लाका पत्रकारको सहभागिता थियो ।
