काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कुनै पनि विधेयकलाई समर्थन गर्न नसकिने जनाएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सूचना प्रविधि र नेपाल विशेष सेवा गठन सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानले संविधान प्रदत्त व्यक्तिगत गोपनियताको अधिकार हनन गर्न खोजेको बताए ।
सामाजिक सञ्जालमा कसैले कसैलाई जिस्क्याएकै भरमा पाँच वर्ष जेल बस्नुपर्ने, रु १५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्नेजस्ता प्रावधान लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको भावना र मर्मअनुरुप किमार्थ हुन नसक्ने काँगेसले जनाएको छ । कठोर प्रावधानको बाटोबाट राजनीति, राजनीतिकर्मी या सरकारप्रति व्यंग्य र आलोचना गर्ने नागरिक स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठीत गर्ने विधेयकलाई समर्थन गर्न नसकिने प्रवक्ता शर्माको भनाइ थियो ।
उनले भने, “नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा स्थापनाकालदेखि लड्दै आएको काँग्रेस यी विधेयकका विरुद्ध संसददेखि सडकसम्म दृढतापूर्वक उभिने छ ।”
काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोगको अमेरिकी सरकारसँग भएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई यो या त्यो बाहानामा अवरुद्ध गर्न खोजिएको विषयलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको उनले बताए । देशको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने सो सम्झौता तत्काल संसदमा पेश गर्न काँग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ ।
यसैगरी तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा उखुखेती गरिहेका कृषकको आन्दोलनप्रति काँगे्रसको समर्थन रहेको जनाउँदै प्रवक्ता शर्माले रकम भुक्तानी तत्काल दिलाउने प्रभावकारी पहलका लागि सरकार समक्ष माग गरे ।
“उखुको मूल्य निर्धारण त्यो पनि पोहोरकै मूल्य बमोजिम गर्ने, सरकारको कर्तव्य यतिमात्रै होइन । किसानलाई भुक्तानी दिलाउन समन्वय गर्ने र चिनी उद्योगीको व्यावसायिक चुनौती हल गर्न पनि आवश्यक पहल गर्ने दायित्व सरकारको हो”, उनले भने ।
सोही अवसरमा प्रवक्ता शर्माले नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतको गोकर्णको जग्गा विगतमै न्यून मूल्यमा भाडामा दिइएको र लामो समयावधि बाँकी छँदै नवीकरण गरिएको विषयमा काँग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरे ।
उनले गोकर्ण, दरबारमार्ग, ताहाचललगायत अन्य सबै विवादास्पद प्रकरणको पृष्ठभूमिदेखिकै गम्भीर छानबिन र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष माग गर्दै यथार्थ तथ्यभन्दा बाहिर गएर जो कोहीलाई आरोपित गरी सत्यलाई विषयान्तर नगर्न पनि आग्रह गरे ।
काँग्रेसले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी चयनको सम्बन्धमा सत्तारुढ दलको केन्द्रीय सचिवालयले निर्णय गर्नुलाई संघीयताको मर्मविपरीत भएको भनी टिप्पणी गरेको छ । प्रवक्ता शर्माले प्रदेश–३ का बारेमा निर्णय गरेर आदेश जारी गर्नुलाई अप्रिय घटनाका रुपमा काँग्रेसले लिएको जनाएको छ ।
काँग्रेसले सबै खाले दबाबबाटमुक्त रहेर प्रदेशको नामाकरण र राजधानी चयनको विषयमा स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णयमा पुगेर प्रदेश र प्रदेशसभाको गरिमा उच्च बनाउन सबै प्रदेशसभा, सभामा रहेका राजनीतिक दल एवं सांसदमा अपिल गरेको छ ।
प्रवक्ता शर्माले यही पुस १६ गते अर्थात् जनवरी १ बाट प्रारम्भ हुनेगरी नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० अभियानलाई शुभकामना दिँदै यसको सफलतामा जुट्न स्वदेश र विदेशमा रहेका समस्त नेपालीमा अनुरोध गरे ।
‘एक परिवार, दुई पर्यटक’ को नाराका साथ विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समिति एवं पार्टीको देशभरिका सबै तहलाई भ्रमण वर्षमा योगदान गर्न काँग्रेसले अपिल गरेको छ ।
