काठमाडौँ- परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल–भारतबीचका सीमा समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा बिहीबारको बैठकमा संकल्प प्रस्तावमाथि उठेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदै समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
‘नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रको सीमा विवादसम्बन्धी विषयमा’ सांसद् खिमलाल भट्टराई प्रस्ताव र सांसद् सरिता प्रसाईं समर्थक रही संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।
नयाँ वर्षका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समक्षी नरेन्द्र मोदीका बीच बुधबार भएको टेलिफोन वार्तामा दुवै देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा जानकारी गराए ।
“वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले २०५५ सालमा प्रतिनिधिसभामा कालापानीको भू–भागकै विषयमा प्रस्ताव राख्नुभएको थियो, त्यो बेला कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने विषयमा राष्ट्रिय एकता कायम हुनसकेन”–उनले भने, “त्यो बेला राष्ट्रिय एकता भएको भए राष्ट्रको भू–भागको विषयमा आज समस्या र तनावरहित सम्बन्ध हुने थियो ।”
मन्त्री ज्ञवालीले सुगौली सन्धिबाट वर्तमान नेपालको नक्सा निर्धारण भएको सन् १८१६ पूर्वी मेची नदी पश्चिममा काली (महाकाली) सीमा तय गरेको नै नेपालको आधिकारिक नक्सा भएको बताए ।
“नेपालको सीमालाई हेरफेर गर्ने कुनै पनि सीमासम्बन्धी सन्धि नभएको छैन, नेपाल र भारतबीच नेपालको प्रशासिन उपस्थिति कमजोर भएको मौका पारेर सीमा हेरफेर गरेको देखिन्छ”, उनले भने, “सन् १८५० को दशकपछि पश्चिम कालीको भू–भागमा भारतले पहिला नक्सा सार्दै लगेको र पछि सीमा सार्दै गरेको देखिन्छ ।”
मन्त्री ज्ञवालीले भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि विवाद आएपछिलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर राष्ट्रिय एकता कायम गरी परराष्ट्रमन्त्रालयले नेपालको भू–भाग भएको प्रस्तावसमेत पठाएको जानकारी दिँदै भने, “नेपालले पठाएको प्रस्तावका बारेमा भारतले पठाएको प्रतिक्रियामा त्यहाँ समस्या रहेको कुरालाई स्वीकार गर्दै वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न भनेको छ ।”
मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र भारतको सिमानामा रहेको दशजगामा पनि सीमा अतिक्रमण हुने गरेको जानकारी दिँदै त्यहाँ घर बनाउने, कार्यालय बनाउने, खेती गर्ने गरेको पनि देखिएको बताए ।
उक्त संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
