काठमाडौँ- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को नाममा देश विखण्डनको ठेक्का अमेरिकालाई दिन नसकिने बताएका छन् ।
एमसिसी तथा लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेकमाथिको कब्जा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न विषयक सर्वपक्षीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेता रावलले एमसिसीले देशमा विखण्डन ल्याउने ठोकुवा गरे । रावल नेकपाको एमसिसीबारे सुझाव संकलन गर्न गठित कार्यदलका सदस्यसमेत हुन् ।
परियोजनाका बुँदामा सीमान्तकृत र पछाडि परेको विषयमा अमेरिकाले छुट्याउने उल्लेख भएको प्रसंग जोड्दै रावलले यस्तो बताएका हुन् । नेपालको कानुनले नै स्पष्टरूपमा सीमान्तकृत र पछाडि परेका समुदायको विषयमा व्याख्या गरेको बताउँदै उनले भने, ‘सीमान्तकृत र पछाडि परेको को हो ? त्यो व्याख्या गर्ने काम नेपालको हो । हामी कुनै देशलाई निम्ता गरेर हाम्रो सामाजिक विखण्डनको ठेक्का कसरी दिन सक्छौं ? दिन मिल्छ ? मिल्दैन ।’
उनले विद्युत् प्रशारण लाइन काठमाडौँ, नुवाकोट हुँदै पाल्पा किन लैजान खोजिएको भन्दै प्रश्नसमेत गरे । स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकले कुनै देशसँग दुई पक्षीय सम्झौता गर्दा तेस्रो मुलुकको सहमति लिनुपर्छ भनेर कतै नलेखेको उल्लेख गर्दैै रावलले प्रशारण लाइन नेपालको भित्र पर्छ कि बाहिर भन्दै प्रश्न गरे । परियोजनाका प्राविधिक र कर्मचारीहरूलाई कथितको संज्ञा दिनुहुँदै रावलले भने, ‘म कथित प्राविधिक र जागिरेहरूलाई सोध्न चाहन्छु । यो प्रशारणलाई नेपालको सिमानाभित्र पर्छ कि सिमाना बाहिर ?’ रावलले नेपाललाई रानीतिक, कानुनी, व्यावहारिक, इसारा, संकेत कुनै पनि किसिमले अरू देशको उपग्रह हो भन्ने अर्थ लाग्ने गरी शब्द लेख्न नमिल्ने बताए ।
सम्झौताका बुँदाहरूमा अमेरिकामा भविष्यमा बन्ने कानुनको उल्लंघन भएमा वा अमेरिकाको हितविपरीत क्रियाकलाप गरेमा सम्झौता बदर हुने भन्ने विषयमा मान्न नसकिने रावलले उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने कानुन उल्लंघन गरेमा, राष्ट्रिय हितविपरीतका क्रियाकलाप गरेमा यो सम्झौता बदर हुनेछ भनेको छ । यो कस्तो आश्चर्यको कुरा हो ? आजको कानुनमात्रै होइन उसले भविष्यमा बनाउने कानुन पनि नेपालमा लागू हुने ? यस्तो कुरा प्रष्ट देख्दादेख्दै ठीक छ भनेर तर्क दिने मानिसहरू नेपालको भूमिमा टेकिरहेको ठानेका छन् कि कुनै देशले अन्तरिक्षमा पठाएको स्याटेलाइटमा यात्रा गर्छु भनेर ठानेका छन् । मलाई आश्चर्य लागेको छ ।’
रावलले सार्वजनिक रूपमै एमसीसीमा भएका बुँदाहरू राष्ट्रहितविपरीत रहेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले अमेरिकी सरकारका मन्त्री, दूतावास, दूतावासका कर्मचारीले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकको अंग भएको बताइरहँदा पनि यो होइन भनेर नेताहरूले भन्दा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले एमसीसीले मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने बताए । उनले सम्झौता इण्डो प्यासिफिकभित्र पर्ने भएकाले यो लागू भएमा नेपालको असंलग्न पराराष्ट्र नीतिको उल्लंघन हुने पनि बताए । श्रेष्ठले नेपालबाट चीनको विकासको खुट्टा तान्न र चीनलाई घेर्न यो परियोजना अमेरिकाले अघि सारेको उल्लेख गर्दै नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बतको नारा घन्किने चेतावनीसमेत दिए ।
श्रेष्ठले महाकाली सन्धि अपरिपक्व भएका कारण भारतले नेपालको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने साहस गरेको बताए । महाकाली सन्धि हुँदा महाकाली नदी नै सीमा नदी भनेर उल्लेख गरेको तर नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भनेर नलेखेका कारण यो अवस्था आएको उनले बताए ।
सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले जतिसक्दो चाँडो आफ्नो पूरै भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । संविधान संशोधन गरेर नेपालको पूरै नक्सा राख्नुपर्ने उनले बताए ।
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक सिपी गजुरेलले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि आफ्नो पार्टी कहिल्यै नझुक्ने बताए । नेपालमाथि हमला गरी कब्जा गर्ने षड्यन्त्रलाई ध्वस्त पार्न एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया