चितवन- निकुञ्ज ऐन–२०२९ संशोधनको माग राख्दै फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिनदेखि अनशन बस्ने घोषणा गरेका माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकालले अन्तिम समयमा विज्ञप्ति निकालेर अनशन स्थगित गरेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्डलगायत शीर्ष नेता र सांसद्हरुको सल्लाहअनुसार फागुन १२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर छलफल र संवादबाट नै समस्याको समाधान गर्ने गरी अनशन स्थगित गरिएको मेयर ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

निकुञ्ज ऐनका कारण माडीमा बर्सेनि जंगली जनावरहरुको आक्रमणबाट जनधनको क्षति पुगेको, जिल्ला सदरमुकाम भरतपुरसम्म चौबिसै घन्टा ओहोरदोहोर गर्न नपाइएको र विकास निर्माणका काममा अवरोध पुगेको भन्दै ढकालले अनशन बस्ने घोषणा गरेका थिए ।

नेपाली आवाज डटकमका प्रतिनिधिसँग जस्तोसुकै दबाब आए पनि अनशन बस्ने घोषणा गरेका मेयर ढकालले केन्द्रीय नेताहरुसँग गलेर अनशन स्थगित भएपछि माडीका कतिपय युवाहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई नभेट्दासम्मलाई अनशन स्थगित गरिदिन नेकपा माडी कमिटीले पनि वक्तव्य जारी गरेको छ । अध्यक्ष कमरेडले १२ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने गरी आउन भन्नुभएको छ, त्यतिबेलासम्मलाई अनशन स्थगित गरेको छु ।’ मेयर ढकालले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले निकुञ्ज ऐन संशोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि मेयर ढकालले अनशन स्थगित गरेका थिए ।
मेयरले अनशन स्थगित गरे पनि निकुञ्ज तथा वन संरक्षण ऐनमा संशोधनको माग गर्दै माडी नगरपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । ‘माडीवासी जनताहरुको तर्फबाट आमरण अनसन’ भन्ने व्यानरमा वडाध्यक्ष पौडेलले अनसन सुरु गरेका हुन् ।


राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी २०२९को विनियम संशोधन गर्न बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०७६ ले माडीजस्तो बहुउपेक्षित क्षेत्रलाई खासै सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै मानवअधिकारसहितको जनपक्षीय संरक्षणका लागि त्यसमा पुनः संशोधनको माग गर्दै अनसन सुरु गरेको वडाध्यक्ष पौडेलले बताए ।

मेयर ढकालले ११ बुँदे मागहरु सार्वजनिक गरेका छन् । यद्यपि माग पूरा नभए अनशन सुरु गर्ने उनको भनाइ छ ।

माडीवासीको मागहरुमा कसरादेखि बनकट्टासम्मको निकुञ्जभित्रको बाटोलाई सुविधाप्राप्त बाटो घोषणा गरी २४सै घन्टा आवतजावतको कानुनी व्यवस्था
गर्नुपर्ने, निकुञ्जको सीमा क्षेत्र निर्धारण गरी पक्की पिल्लर राख्नुपर्ने, जंगली जनावरले स्थानीयले लगाएको बालीनालीमा क्षति पु¥याए उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायतका मागहरु राखिएको छ ।
त्यस्तै, मध्यवर्ती जनताले उपयोग गरेका र पढाइको सिलसिलामा नगरबाहिर बसेका विद्यार्थीले फर्निचर लैजान पाउनुपर्ने, जंगली जनावरको आक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न रिउ करिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पारेर काम सुरू गर्नुपर्ने, सुविधाप्राप्त बाटोमा जनावरको आक्रमणबाट मृत्यु भएका पीडित परिवारलाई राज्यले राहत दिनुपर्ने, दक्षिणी जंगलको सिमानामा कंक्रिट पर्खालसहित मेसजालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय खोलाबाट ईआईए गरी नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउनुपर्ने र सुविधाप्राप्त बाटोबाट निकासी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया