काठमाडौँ । केही दिनयता सत्तारुढ दल नेकपामा राष्ट्रियसभा सदस्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने वा अर्को व्यक्तिलाई पठाउने भन्नेबारे विवाद बढिरहेको छ । गत बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीका उपध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डा युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद सतहमा आएको हो ।
उसो त सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत पाएका डा खतिवडाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा फागुन २१ गते राष्ट्रियसभामा दोस्रो कार्यकालका रूपमा आफ्नो शपथग्रहण हुनसक्ने संकेत गरेका थिए । त्यसपछि नेकपाभित्र यो झन् बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।
शुक्रबार बिहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताहरूबीच भएको छलफलले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने सचिवालयको निर्णयबाट ‘ब्याक’ नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
शुक्रबार खुमलटारको बैठकलगत्तै चितवन आएका प्रचण्डले सचिवालयले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले मान्नैपर्ने बताएका हुन् । प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिले खुमलटार बैठकमा सहभागी वरिष्ठ नेताहरूसमेत सचिवालयको निर्णयप्रति अडिग रहेको संकेत गर्छ ।
चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले सचिवालयको निर्णय प्रधानमन्त्रीले अवज्ञा गर्ने विश्वास आफूले नगरेको बताए । ‘दुवैको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालयले सर्वसम्मत गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले अवज्ञा गर्नुहुन्छ भन्ने म कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दिनँ । प्रधानमन्त्रीजीले मान्नैपर्छ, उहाँले मान्नुहुन्छ । एक दुई दिनमा तपाईंहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ’, प्रचण्डले भने ।
सचिवालय बैठकले सबैको सहमतिमा निर्णय गरेको दाबी गर्दै प्रचण्डले त्यो निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नैपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले सिफरिस नगरे के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डले अहिले त्यतातिर जान चाहन्न भने । उनले भने, ‘उहाँले सचिवालयको निर्णयअनुसार काम गर्नुहुन्छ, मैले त्यत्ति बुझेको हो । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस नगरे के हुन्छ भन्ने कुरातिर म अहिले जान चाहन्न ।’
पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय भए पनि तत्काल संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने प्रचण्डले प्रष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘संविधान संशोधन आफ्नो प्रक्रियामा हुँदै जाने कुरा हो । गौतम राष्ट्रियसभामा अहिले नै जाने भनेर निर्णय गरिएको हो ।’
यसअघि, नेपाल सचिवालय बैठकले नै संविधान संशोधनका लागि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठनको प्रस्ताव गरेको थियो ।
यद्यपि, उक्त कार्यदलमा प्रस्तावित सदस्यहरूले नै संविधान संशोधनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै जिम्मेवारी अस्वीकार गरेपछि उक्त निर्णय खारेज गरिएको थियो । गौतमले भन्दै आएझैँ राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेगरी संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाइएको चर्चा व्यापक भएपछि नेकपाभित्रै विरोध चुलिएको थियो ।
