काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनलाइन उजुरी परेको छ । चीनबाट हालै सरकारले ल्याएका अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
विवेकशील नेपाली दलका नेता तथा बाग्मती प्रदेशका सभासद् रमेश पौडेलले बुधबार मन्त्री ढकालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएको र दर्ताका लागि पर्खाइमा रहेको बताएका छन् ।
तीन महिनाअघि नै स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि आह्वान गरेको टेन्डर रद्द गरेको तथा बजारदरभन्दा चार गुणासम्म महँगो मूल्यमा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको भन्दै उनले अख्तियारमा उजुरी दिएको बताएका हुन् ।
हालै सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ७५ हजार द्रूत परीक्षण किटलगायत अत्यावश्यक मेडिकल सामग्रीहरु चीनबाट खरिद गरेर ल्याएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने ती परीक्षण किट प्रयोग गर्न मान्यता दिएको छैन । यसरी कामै नलाग्ने किट महंगो मूल्यमा किनेको भन्दै आर्थिक अनियमिता भएकोरनभएको बारे छानबिन गर्न पौड्यालले माग गरेका छन् ।
उनले मेडिकल सामग्री खरिदको अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई ३ घन्टामै टेण्डर दिएको तथा वाणिज्य विभागमा दर्ता नै नरहेको कम्पनीको कोटेशन स्वीकृत गरेको, खरिद कार्यका लागि आफूनिकटका व्यापारीलाई रातारात सेटिङ मिलाएकोलगायत आरोप मन्त्री ढकालविरुद्ध लगाएका छन् ।
यसैबीच, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना कोभिड–१९को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ल्याइएको र्यापिड टेष्टकिट प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका स्वास्थ्यविज्ञ डा खेम कार्कीले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले चीनबाट ल्याएको टेष्टकिटको गुणस्तर यकिन गरेपछिमात्रै प्रयोग गर्ने भएकाले अहिले प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
“बजारमा अवैध ढङ्गले र्यापिड किट भित्र्याई जनमानसलाई भ्रममा पारी परीक्षण गर्न सुरु भइसकेको गुनासो आएपछि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुमति नदिई र्यापिड किटको प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनले मङ्गलबार मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा पनि टेष्ट किटबारे सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै अनधिकृत स्रोतबाट बजारमा वितरण तथा प्रयोग भइरहेको जनगुनासो आउनेबित्तिकै यस्तो नगर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
“सरकारले खरिद गरेको किटको गुणस्तर जाँच्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लााई अनुरोध गरिसकिएको र परिषद्ले प्रयोग गर्न योग्य भनी सिफारिस गरेपछि र सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित भइसकेपछि मात्र प्रयोगका लागि वितरण हुने हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
