काठमाडौँ । वर्षासँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा आउनसक्ने बाढी पहिरो र डुबान समस्या रोकथामका लागि तत्काल बजेट व्यवस्थापन हुने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको सरोकारवाला निकायका उच्च पदाधिकारीको बैठकले तत्काल बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकको सहजीकरण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गरेका थिए । आपत्कालीन अवस्थामा दैवीप्रकोप नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था नहुँदा बाढीपहिरो नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले सरोकारवालाको बैठक आयोजना गरेका हुन् । बैठकले तत्कालका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत रोकथामका काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसका लागि प्राधिकरणले जिल्लास्थित प्रदेश सरकारअन्तर्गतका जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्कालको समस्या समाधान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । आपत्कालीन बजेट तथा सबै जिल्लामा सङ्घीय सरकारको सिँचाइ विभागअन्तर्गतका निकायको अभावमा जोखिम न्यूनीकरणको काम गर्न नसकिएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणमा विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेटसमेत रहेकाले त्यसैको समन्वयमा काम गर्न सजिलो हुने मन्त्री पुनको भनाइ छ । प्राधिकरणको बैठक तत्काल बसेर रकम निकासा गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयले सहमति दिने अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले विश्वास दिलाए ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीपकुमार थापाले तराईसहित सिन्धुपाल्चोक, पर्वत, गुल्मी, म्याग्दी, बागलुङ, बझाङलगायतमा जिल्लामा सम्भावित जोखिम रोक्नका लागि बजेट माग भएको जानकारी दिए ।
थापाले तत्कालका लागि रु ३३ करोड र दीर्घकालका लागि रु दुई अर्ब आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे । बैठकमा मन्त्री पुनका साथै अर्थ सचिव ढुङ्गाना, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीपकुमार थापा र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेललगायत सहभागी थिए ।
