रवि रोषी
नेपाल वाल सहायता संघ जर्मनी अर्थात् किन्डरहेल्प नेपाल हाइके जर्मनीबाट राप्ती र कालिका नपाका चेपाङलाई ५ लाख बराबरको दशैं राहत आज वितरण वितरण गरेको छ ।
चितवनको राप्ती नगरपालिका अन्तर्गत कालिखोलाका ८५ घरधुरीका अति विपन्न सीमान्तकृत चेपाङ जातिलाई वितरण गरिएको छ । जगत चेत प्रतिष्ठानको अक्षुण्ण पहलकदमीमा किन्डरहेल्प नेपाल हाइके जर्मनीबाट नितान्त सीमान्तकृत चेपाङ समुदायलाई सो सहयोग रकम प्रदान गरिएको थियो ।

कालिका नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने सैपाम कालिखोला र राप्ती नगरपालिकाको वाँसघारीमा रहने अति विपन्न चेपाङ समुदायलाई वितरण गर्न राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका तर्फबाट निवर्तमान कार्यालय प्रमुख राम कुमार अर्याल तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका संरक्षण अधिकृत अनिल प्रसाईंले आवश्यक सम्पुर्ण खाद्य सामाग्रीहरु खरिद गरी कालिका वन उपभोक्ता वन उपभोक्ता समूह राप्ती नगरपालिकालाई वितरण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिईएको थियो ।

दशैं तथा तिहार पर्वलाई पुग्ने गरी कुल ४७७ संख्या रहेका ८५ घर धुरीका प्रत्येक घरलाई चामल २ बोरा, कपडा धुने साबुन १ दर्जन, नुहाउने साबुन ५ थान, नुन ५ पोका, दाल ५ किलो, मस्यौरा १० प्याकेट, तेल ६ पोका, चिउरा २ पोका (१६ सया ग्राम) र जिरामसाला १ केजीको दरले ५ लाख बराबरको राहत वितरण गरिएको थियो ।

मन्तव्यको क्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका संरक्षण अधिकृत अनिल प्रसाईंले सन् २०११ सालको जनगणना अनुसार कुल ६८ हजारको संख्यामा रहेका महाभारत पर्वत श्रृंखलाको पेरिफेरीमा आदिमकाल देखि वसोवास गर्दै आएको चेपाङ समुदायको दैनिकी, अवस्थिती र राज्य र अन्य पक्षले उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा बताउनुभयो ।

प्रकृतिसंग साक्षात्कार गरेर प्रकृतिसंगै वाँच्न सक्ने क्षमता र प्रकृति संग लडेर बाँच्न सक्ने कला भएका जाति यति बेला अति संकटापन्न सूचीमा रहेको बताउनुभयो ।
शैक्षिक र बौद्धिक चेतबाट अति नै विमुख चेपाङ जातिलाई कर्म गरेर जिउने कला सिकाउन सकेमा निकट राष्ट्रिय निकुञ्जमा आश्रित अति दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनपैदावार संगै उनीहरु आश्रित वनजंगलको अति बहुमूल्य जडीबुटी संगसंगै समग्र चेपाङ जातिको पनि संरक्षण हुने भएकोले राज्यपक्ष सहित सम्बन्धित सबै निकायले राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसका लागि केहि बर्ष अघि देखि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको तर्फबाट उनीहरुलाई अन्य पेसा र कर्मबाट कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भनेर लागि परेको बताउनुभयो । यि समुदायले अर्थोपार्जनको लागि रोज्नुपरेका गलत मार्गबाट निरुत्साहित गर्न चेतनाको विकास गराई विभिन्न आयआर्जन गर्ने मार्गमा लक्ष्यित गराउन सकियो भने कहिल्यै पनि राहतको सामाग्री बोकेर वितरण गर्न आउनु नपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका निवर्तमान कार्यालय प्रमुख राम कुमार अर्यालले चेपाङ समुदायको गरीवीको अन्त्य तथा चेतना अभिवृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने मुख्य उपाय भनेको नयाँ पिंढीहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्नु नै रहेको बताउनुभयो ।
यसको लागि आफुले नेपाल वाल सहायता संघ जर्मनीका अध्यक्षका साथै गैर आवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका पूर्व ट्रस्टी राम प्रताप थापालाई अवगत गराएपछि जगतचेत प्रतिष्ठानको विशेष पहलकदमीमा जर्मनमा रहेको संस्थाले आगामी दिनमा सैपाम कालिखोला र वाँसघारीमा रहेका विपन्न परिवारका १३२ जना बालबालिकाहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य सहित पिउने पानी अभाव रहेका स्थानमा पिउने पानीको व्यवस्था गरिदिने लक्ष्य जर्मनीबाट लिईसकेको बारेमा पनि अवगत गराउनुभयो ।
चेपाङ समुदायको वसोवास रहेको सो भूबनोटलाई अध्ययन गर्दा उनीहरुलाई बाख्रापालन, तरकारी खेती, ड्रागनफ्रुट, एभोकाडो, कागती जस्ता विक्रिजन्य पेसामा आकृष्ट गराउन सकेमा एउटै उनीहरुको कालखण्डको एउटै पुस्ताको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउने कुरा बताउँदै त्यस तर्फ सरकार तथा सम्पुर्ण सचेत वर्ग र सहयोगदाताहरुलाई सहयोग गर्न अभिप्रेरित गराउनु अति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
जब सम्म चेपाङलाई आत्मनिर्भर भई बाँच्न सिकाउन सकिदैन तब सम्म वन पैदावार, वन्यजन्तु, चिउरी, चमेरो र चेपाङलाई पनि संरक्षण गर्न नसक्ने भएकोले यिनीहरुको वसोवास क्षेत्रलाई पर्यापर्यटन संग जोडी मिश्रित समुदाय संग रमेर बाँच्न सक्ने अभ्यास गराएमा यिनीहरुको गरीवीको समूल अन्त्यसंगै जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन आउने कुरा बताउनुभयो ।
कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह राप्ती नगरपालिकाका अक्ष्यक्ष माधव गिरीले वनपैदावार तथा वन्यजन्तुको संरक्षण र संवर्धन गर्नुको लागि यि समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएर अघि बढेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको मुख्य अभियानलाई जगतचेत प्रतिष्ठानको माध्यमबाट नेपाल वाल सहायता संघ जर्मनीले सकारात्मक रुपमा लिएकोमा तिनवटै सहयोगी संस्था प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया