महेश पाण्डे
चितवन । प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय बिरुद्ध किसान तथा उद्यमी आन्दोलित भएका छन् । सरकारले नेपालमा स्थापित कृषि क्षेत्र सक्षम हुँदाहुँदै स्वदेशी लगानीलाई प्रभाव पार्ने गरी मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा सर्त सहीत डेरी उद्योग, पशुपंक्षीपालन, माहुरीपालन, माछापालन, फलफुल तरकारी आदी र कृषिका प्राथामिक उत्पादन संग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) खुल्ला गर्ने गरी मिति २०७७ पुष २० गते नेपाल राजपत्रमा सुचनानै प्रकाशननै गरिसकेको भन्दै त्यसको बिरोधमा सम्बन्धित किसान तथा उद्यमीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

सो आन्दोलनलाई सफल बनाउनको लागि चितवनको रत्नगरमा शनिवार १५ वटा बिभिन्न किसान तथा उद्योगसंग सम्बन्धित संघका प्रतिनिधिहरुको भेलाले संघर्ष समिति पनि गठन गरेको छ । सो समितिको संयोजकमा नेपाल अण्डा उत्पादक संघका केन्द्रिय अध्यक्ष शिवराम के.सी. चयन भएका छन् । त्यस्तै सह–संयोजकमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकी रिता बस्ताकोटी, महासचिवमा नेपाल डेरी एशोसिएसनका प्रल्हाद दाहाल, कोषध्यक्षमा केन्दीय पशुपंक्षी पालन सहकारी संघ लि.का बाबुराम अधिकारी तथा सदस्यहरुमा क्रमशः राजकुमार दाहाल (डेरी उद्योग संघ), पुर्ण दत्त भुषाल (कृषि विउ तथा तरकारी समूह नेपाल), रत्नमणि न्यौपाने (चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ), रुद्रनाथ उपाध्याय (बाख्रा व्यवसायी महासंघ), प्रेम नेपाल (जिल्ला आई.पि.एम. कृषक संघ, चितवन), सुमित केडिया (नेपाल डेरी एसोसिएसन नि.अध्यक्ष), निरञ्जन श्रेष्ठ (डेरी उद्योग संघ, उपाध्यक्ष), शिव प्रसाद शर्मा पौडेल (मौरी पालक महासंघ), अम्बिका प्रसाद अधिकारी (नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ), झनक प्रसाद पौडेल (नेपाल कुखुरा पालक किसान संघ), घननाथ महतो (चितवन केरा उत्पादक संघ) नवराज बस्नेत (राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ), किशोर बगाले (चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, सचिव) लगाएतका रहेका छन् ।

सो संघर्ष समितिका संयोजक शिवराम केसीले आफुहरु पहिले देखिनै बैदेशिक लगानिको बिरोधमा रहेको बताउदै नेपाल भित्रै रहेका ठुला बिग हाउससंग लड्न गाह्रो भएको बेलामा ठुला बिदेशी कंम्पनीसंग कसरी लड्ने भन्ने प्रश्न गरे ? उनले नेताहरुले स्मार्ट सिटी भनि सपना बाड्ने तर भएका काम गर्ने जनशक्तिलाई बिदेशी लगानी भित्र्याई बेरोजगार बनाई बिदेश जान बाध्य बनाउने नियत राखि अध्यादेश ल्याएकाे बताउदै कुनै हालतमा सो स्विकार्य नहुने बताए ।

नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघका केन्द्रिय अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद अधिकारीले बिदेशी लगानी आउनु भनेको उनिहरुको दाश भएर काम गर्नु भन्ने कुरा भएको बताए । उनले हाल नेपालमा मत्स्य क्षेत्रमा ११ अर्व भन्दा बढि लगानी रहेको र १ लाख भन्दा बढि कृषक सो पेशामा आवद्ध रहेको भन्दै बिदेशी लगानी आएमा त्यसबाट सबै प्रभावीत हुने बताए । उनले केहि मानीसको चलखेलको कारणले सो अध्यादेश आएको भन्दै तुरुन्त फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरे ।

नेपाल कुखुरा पालक किसान संघका केन्द्रिय अध्यक्ष झनक प्रसाद पौडेलले नेपाली किसानको अस्तित्व मेटाउन अध्यादेश ल्याइएको भन्दै त्यसको बिरोध गरे ।

केन्दीय पशुपंक्षी पालन सहकारी संघ लि.का अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले समय अनुसार कुनै बेला माफीया सल्बलाउने गरेकाे र राज्यका उच्च तहमा बस्नेले पनि मौका छोप्छन भन्ने कुरा अहिलेको सो अध्यादेशले प्रष्ट पारेको बताए । उनले सो कार्य किसान मारा कार्य भएको बताउदै २०७५ सालमा पनि सरकारले बैदेशिक लगानी सम्बन्धित मस्यौदा तयार पार्दा संघर्ष मार्फतनै रोक्न सफल भएको जानकारी दिए । अधिकारीले अब फेरि संघर्ष मार्फतनै सरकारको सो अध्यादेश फिर्ता गराउनु पर्ने बताए ।

चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सचिव कशोर बगालेले बैदेशिक लगानी भित्रिन नदिन र सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ताको लागि शनिवार बनेको संघर्ष समितिले छलफल गरि बिभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गरि अगाडी बढ्ने जानकारी दिए ।

हालक दिनमा नेपालमा माहुरीपालनमा ४ अर्व, माछापालनमा करीव ११ अर्व, डेरी उद्योगमा ३० अर्व, पोल्ट्रीमा १ खर्व २५ अर्व, बाख्रा पालनमा १० अर्व, केरामा ३ अर्व, गरी कुल १ खर्व ८३ अर्वको लगानी भई करीव ३५ लाख भन्दा वढि कृषक तथा श्रमिकहरुमा रोजगारी श्रृर्जना भइरहेको वर्तमान अवस्थामा कृषिको प्राथामिक तहमा कुनै पनि शर्तमा वैदेशिक लगानी आउदा ठूलो जनसंख्याको आर्यश्रोत गुम्ने खतरा भएकोले डेरी लगायत कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन नेपाल सरकार समक्ष सो संघर्ष समितिको माग रहेको छ ।

प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय बिरुद्ध गरिएको सो आन्दोलनमा एक्वेवद्धता जाहेर गर्ने संघ संस्थाहरुमा नेपाल अण्डा उत्पादक संघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल डेरी एशोसिएसन, केन्दीय पशुपंक्षी पालन सहकारी संघ लि., डेरी उद्योग संघ, कृषि विउ तथा तरकारी समूह नेपाल, चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, बाख्रा व्यवसायी महासंघ, जिल्ला आई.पि.एम. कृषक संघ, चितवन, नेपाल डेरी एसोसिएसन, डेरी उद्योग संघ, मौरी पालक महासंघ, नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ, नेपाल कुखुरा पालक किसान संघ, चितवन केरा उत्पादक संघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, चितवन लगाएतका रहेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया