काठमाडौं । निर्वाचन आयाेगले नेकपा बिभाजनलाई मान्यता नदिदा सबैभन्दा समस्या प्रचण्ड खेमाबाट अध्यक्ष बनेका माधव नेपाल र ओलीले बनाएका केन्द्रीय सदस्यलाई पर्ने भएकाे छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनलाई निर्वाचन आयोगले कानूनी मान्यता नदिएपछि सबैभन्दा ठुलाे समस्या माधव नेपाललाई पुगेकाे देखिन्छ । जब नेकपा बिभजित भयाे तब गत पुष ७ गते प्रचण्ड पक्षले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउँदै उनको स्थानमा नेपाललाई मनोनीत गरेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले याे निर्णयलाई मान्यता नदिएर नेकपामा साविककै विवरण कायम रहने र साे कुरा बिधान सम्मत पनि नभएको भन्ने निर्णय गरेपछि उनको अध्यक्ष पद स्वतः अवैध भएको छ । यसकाे मतलब नेपाल फेरि तत्काललाई फेरि वरिष्ठ नेतामा झरेका छन् । उनी दाेस्राे बरिएताकाे अध्यक्षमा मनोनीत भएको मात्र ३३ दिन भएकाे थियाे ।

त्यस्तै नेकपाकै ओली पक्षले गत पुस ५ गते बैठक बसि कुनै नेतालाई निष्काशन नगरेपनि अर्का अध्यक्ष रहेका प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोसेको थियो भने विधान संशोधन गर्दै साविकको केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गरेको थियो ।

जसमा ओली पक्षको बैठकले पार्टीको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गर्दै ११ सय १९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको थियो त्यसपछि फेरि थप गरेर १५ सय १ पुर्याएकाे थियो । निर्वाचन आयोगले बिभाजनलाई नमान्ने निर्णयसंगै तत्कालका लागि ओली र प्रचण्ड पक्ष दुवैले गरेकाे विस्तार अमान्य भएकाे छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया