काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सोझै नियुक्त गरिएको छ । जबकी गत भदौ २९ गते कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गर्न तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुनअनुसार बुझौंला भन्ने तर्क गरेर टारेका थिए ।
तत्कालिन अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति दिनुपर्ने माग गर्दै जनस्तरबाट आन्दोलन नै भएपछि सरकार कानुन, प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा लगायत कारण देखाएर उक्त कुरा टारेको थियो ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री देखि लिएर प्रधानमन्त्रिका सचिवालयका पदाधिकारीहरू सबैले बिना प्रतिस्पर्धा कुलमानलाई कसरी फेरि नियुक्त दिने ? भनेर । तर त्यहि भनाईलाई लत्याउदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अलपत्र परेको करिब ५ महिनापछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिनाप्रतिस्पर्धा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो । शाक्य कुलमान पछि निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कात्तिक २७ गते देखि प्राधिकरणमा आएर कार्य गरिरहेका थिए । उनलार्ई प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको हो ।

शाक्यलाई पहिलापनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकानै दबाबमा ऊर्जामन्त्री पुनले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्बेवारी दिएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउनकै लागि खुला प्रतिस्पर्धा नगरिएको हो । हुनत शाक्य प्राधिकरणमा वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत थिए । उनलाई प्रधानमन्त्रिधको चाहाना अनुसार निमित्त कार्यकारीमा नियुक्त भएका थिए । प्राधिकरणका अधिकारीले भने शाक्य काबिल पनि भएको र प्रधानमन्त्रिको रोजाईमा पनि परेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नपरेको जिकिर गरे ।

यसअघि पनि २०७३ सालमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०६९ अनुसार, प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरिएको थियो । त्यतिबेला नवीन सिंह र मधु भेटवाल कुलमान घिसिङका प्रतिस्पर्धी रहेका थिए । तीनै जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि सो समयमा घिसिङ नियुक्त भएका थिए ।
नियमानुसार संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन) आदेशको दफा १२ को उपदफा ३ मा भनिएको कार्यकारी प्रमुख सिफारिस समितिले सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्दा निजको योग्यता र अनुभव, संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यावसायिक तथा वित्तीय योजना, अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणका आधारमा उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गरी प्रत्येक पदका लागि सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने तीन जना योग्य उम्मेदवारहरूको छनोट गरी वर्णानुक्रमानुसार नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ भनेर लेखिएको छ ।

यो गठन आदेशको अनुसूचीमा रहेका ३८ सार्वजनिक संस्थानमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि रहेको छ । तर वर्तमान सरकारले आफू अनुकूल मानिस नियुक्त गर्न २०७५ साउन १० गते ‘सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड’ नै खारेज गरेको छ । सो आदेश खारेजीपछि सरकारले सबै निकाएमा मनलाग्दी नियुक्ति गर्दै आएको देखिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया