चितवन । चितवनमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति चितवनको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । सोमबार जिल्ला समन्वय समितिको भवनमानै सो आयोगको जिल्ला कार्यालयको स्थापना गरिएको हो ।
सो कार्यालयको आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले उद्घघाटन गरे । कार्यलय उद्धघाटन पछि बोल्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले ३ वर्षभित्र समस्या समाधान गर्ने बताए । उनले विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराइने बताए । उनले वास्तविक भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवासी चिन्ने पहिलो दायित्व स्थानीय तहको भएको बताउदै स्थानीय तहले सिफारिस गर्दा निष्पक्ष भएर गर्नुपर्ने बताए ।
ज्ञवालीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरिएकाले आयोगको कामलाई यसपाली पूर्णता दिएरनै छाड्ने बताए । उनले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न उनको नेतृत्वको आयोगनै अन्तिम भएकाले कामलाई सम्पन्न गरेरै छाडिने बताए । उनले अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत जग्गाको रजिष्ट्रेसनमा ल्याउँदा सरकारको राजस्वमा पनि वृद्धि हुने जानकारी दिए ।
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न भूमिहीन दलितलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताउदै ज्ञवालीले छाप्रोमा बस्दैमा, अतिक्रमण गर्दैमा कोही हुकुमबासी सुकुम्बासी हुन नसक्ने भन्दै आफ्नो वा परिवारको नाममा कतै जग्गा नभएको र किन्ने सामथ्र्य पनि नभएकालाई मात्रै जग्गा पाउने बताए । उनले ७७ जिल्लाका ४६७ पालिकासँग कार्यसम्पादन समभदारी पत्रमा हस्ताक्षर भैसकेकाले लगत संंकलनको कामले देशव्यापी रुपमा तीव्रता पाइरहेको बताए ।
उनले कोहि कसैले पक्रिया भन्दा बाहिर गएर, झुक्काएर जग्गा दिलाउन सिफारिस गर्छ भन् उसलाई २५ हजार रुपैयाँ र लिनेलाई १ वर्ष कैद र १ लाख जरिवानाको व्यवस्था पनि गरिएको बताए । उनले झुक्काएर जग्गा लिएको पाइए सो जग्गा सरकारले जफत समेत गर्ने बताए । उनले हाल सुकुमबासीलाई रातो र अव्यवस्थितलाई सेतो फर्ममा लगत लिने काम भइरहेको बताए ।
जग्गा पाउने लोभमा भूमाफियाबाट चलखेल हुन सक्ने भन्दै ज्ञवालीले त्यसबाट जोगिने गरी आयोगको ध्यान दिने भन्दै गलत चलखेल हुनबाट कसरि हुन्छ संस्थालाई जोगाउनुनै आफ्नो कर्तव्य र काम भएको बताए । वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासीलाई अधिकार दिएरै छाडिने बताउदै ज्ञवालीले नदी र सडकको क्षेत्राधिकारमा बस्नेलाई जग्गा दिन नसकिने बताए । उनले देशभर करिब १३ लाखलाई जग्गा उपलव्ध गराउने अनुमान गरिएपनि अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या थपिने क्रम भने जारी रहेको बताए ।
यसैबिच चितवनका ७ स्थानीय तहमध्ये रत्ननगरले भने लगत लिने काम सकिसकेको छ । यस्तै अन्य ६ स्थानीय तहसँग आयोगले गत मंसीर २५ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सो कार्यालय स्थापना कार्यक्रममा भरतपुर महानगरका उपमेयर पार्वती शाह ठकुरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई, आयोगका सदस्य शान्तराज आचार्य, चितवन अध्यक्ष यादवप्रसाद पाठक लागायतले मन्तव्य राखेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया