काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै सो निर्णयलाई वैधता नदिन निर्वाचन आयोगलाई खनाल–नेपाल समूहले माग गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २८ गते बसेको ओली गुटको भेलामा एकलौटी रुपमा निर्णय गरेकाले सो निर्णयलाई वैधता नदिन माग गर्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितका नेता तथा उनी पक्षिय पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यहरु आयोग पुगेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा एकीकरण खारेज गर्दै एमाले र माओवादी ब्युँताएपछि एमालेका अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ गते आफू निकट नेताहरुको बैठक राखी महासचिव बाहेकका पदाधिकारी हटाउने, नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र रामबहादुर थापा बादलसहित २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय समेत गरेका थिए ।

सो निर्णयमा वैधता नभएको भन्दै खनाल–नेपाल समूहले त्यसको विरोध गर्दै चैत्र ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला समेत बोलाएको छ । त्यसअघि आइतबार आयोग गएको खनाल–नेपाल समूहले पार्टीको विधान संशोधन राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान अधिवेशनबाट मात्र हुनसक्ने बताएको छ । खनाल–नेपाल समूहको भनाई अनुसार विधानको धारा ४१ मा पार्टी कमिटीहरुको बैठक आयोजना गर्ने विधि निर्धारण गरिएको बताएका छन् । उनिहरुले केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनुपूर्व सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बसी केन्द्रीय कमिटी बैठकको कार्यसूची तय गर्ने नेकपा (एमाले) को विधि, पद्धति र अभ्यास रहँदै आएकोमा ओली पक्षबाट त्यसो नगरी बोलाइएको कुनैपनि बैठक र त्यसले गरेका निर्णयहरु पार्टी विधान अनुकूल नठहरिने बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा खनाल–नेपाल समूहले दिएको पत्र यस्तो रहेको छ ः

तपाईको प्रतिक्रिया