काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने आफ्नो फैसलामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति नदिने भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको पुनरावलोकन निवेदन उपर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले सुनुवाइका लागि अनुमति नदिएको हो ।

यसअघि गत फागुन २३ गते ऋषिराम कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल पहिल्यै दर्ता रहेको र सोही नाममा अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपा एमाले र मओवादी केन्द्र अलग अलग हैसियतमा रहने गरि फैसला सुनाएको थियो ।

उक्त फैसलामा भनिएको थियो “यदि एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र गर्नु” । सो फैसलामाा नयाँ नाम सहित दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश पनि दिइएको थियो । तर प्रचण्डले मंगलबार फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । अदालतको निवेदन पुनरावलोकन नगर्ने सो फैसलापछि नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्चे २३ फागुनमा गरेको फैसला नै अन्तिम भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया