काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि माधव—झलनाथ समूहलाई ६ बुँदे प्रस्ताव राखेका छन् । त्यसको लागि उनले सर्वोच्चको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता पहिलो सर्त राखेका छन् ।
ओलीले पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अघि बढाउन तयार रहेको भन्दै उनले आफूलाई हटाएर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबाट एमाले सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेका छन् ।

माधव—झलनाथ समूहको शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले एकता वार्तालाई अध्यक्ष ओलीले दाउपेच रहेको निस्कर्ष निकालेको थियो । सो बैठकमा सो समूहले आफुहरुले अघि सारेको प्रस्तावहरु निश्चिय समय सीमामा विश्वसनीय कार्यान्वयन हुने सहमति भए मात्र ओली एकताको पक्षमा रहेका ठहरिने अन्यथा एकताको नाममा नअलमलिने र वैकल्पिक बाटो अबलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल समूहको निर्णय सार्वजनिक भए लगतै ओलीले एकताका लागि आहृवान गरेर बिज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । उनले एमालेलाई सुदृढ गरेर मात्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो र एकतावद्ध बनाउन सकिने भएपनि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा समस्याहरु देखा परेकाले कुरा उल्लेख गरेका छन् । ओलीले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा आफूले एकताका निम्ति पहल पनि गरेको भन्दै आफुहरु अनवरत प्रयासका बाबदुज जे नहुनुपर्ने हो त्यही भइरहेको बताएका छन् ।

केपी ओलीले पेस गरेको पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव यस्तो रहेको छ ।

१. अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा देखिएका समस्या समाधान हुन नसक्ने कारण नभएको भन्दै उनले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने र सबैले एकताको लक्ष्य राखेर सकारात्मक योगदान गर्नुपर्ने कुरामा दिएका छन् । त्यसकालागि उनले पार्टीको समस्या समाधानका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन् ।

२. नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको संरचना गतिशील हुनेछन् । मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु मुलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् ।

३. संगठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ ।

४. आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाछ हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग भएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।

५. यसबीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन, कुनै भेदभाव गरिने छैन ।

६. नेकपा एमालेलाई बैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया