चितवन अटोमोइल्स् डिलर्स एशोेसिएसन, (CADA) खैरहनी चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष, कालिका मोटरसाइकल पार्टस्का प्रबन्ध निर्देशक उत्तम अधिकारी सँग वर्तमान व्यवसायको अबस्थाको बिषयमा छलफल गरेका छौ ।
कोभिड–१९ को कारणले संकुचित अर्थव्यवस्था नसुधारिदै रसिया–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी बढेको महँगी तथा व्याजदर वृद्धिको प्रभावले ओरालो लागेको व्यापार अहिलेसम्म निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रममा नै छ । बैंकहरुले भद्र सहमती तोडेपछि बैंकको ब्याजदर आकाशिदै छ । पछिल्लो समय झन बैंकहरुको निक्षेपमा चलेको होडबाजीले उद्योगी,व्यवसायीहरुको कुन दशा निम्त्याउछ भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन । तरलताको अभावले सुस्ताएको उद्योगी व्यवसायीहरुमा बैंकहरुसँग कर्जा लिदा भएको सम्झौता विपरित व्याजदर वृद्धि हुदा उद्योगी,व्यवसायी कष्टकर देखिन्छन् । अर्थ मन्त्रालय,राष्ट्र बैंकले तत्काल बैंकहरुको व्याजदर नियन्त्रण नगरे बैंकहरुलाई नै उद्योगी व्यवसायीहरुले चावि बुझाउने अबस्था आइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांक हेर्ने हो भने २०७८ असार मसान्तमा ८.४३ प्रतिशत रहेको कर्जाका भारित औसत ब्याजदर २०७९ साउनमा ११.९४ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकहरुले आफु खुसी निक्षेपको व्याजदर बढाउने, निक्षेप संकलन गरी त्यसमा प्रिमियम जोडेर ऋणीमाथी थप भार थपेका छन् । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबिच चलेको खटपट र बैंकका ऋभ्इ हरु सधै नाफा केन्द्रित देखिन्छन् । यस्ता कार्यहरुले साना तथा मझौला व्यवसायी बिस्थापित हुने सङ्ख्या दिन–दिनै बढ्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाइरहेको छ । देशव्यापी ७० प्रतिशत सम्म व्यापार गिरावट भएको छ भने उद्योगहरुको उत्पादन ५० प्रतिशत कम भैसकेको छ ।
हाल अमेरिकामा रहेको गभर्नर टुइट गर्दै आउदो २०२३ मा पनि आर्थिक संकट नघट्ने र थप कसिलो निती आउन सक्ने संकेत गर्दै हुनुहुन्छ । मुद्रा कोषले सार्बजनिक गरेको प्रतिवेदनमा २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर जम्मा २.७ प्रतिशतमा सिमित रहने बिश्लेषण सार्वजनिक गरीरहेको बेला,विश्व बैकले भने २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिदर ०.५ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरिरहेको छ ; यसको ठुलो असर अल्पविकसित देशले भोग्नुपर्ने बताएका छन् । जसको असर नेपालमा देखिन सुरुवात भैसकेको छ । हाल मात्रै सुर्खेतका व्यवसायी,भैरहवाका होटल व्यवसायी बैंकको व्याज नबुझाउने भनी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पोखराका पर्यटन व्यवसायीले पनि बैंकको किस्ता बुझाउन नसकिने भन्दै व्यवसायीबीच निर्णय लिएका छन् । व्यापारीहरु अहिले दैनिक रुपमा चर्को ब्याजदर बिरुद्ध शान्तिपूर्ण ¥यालि आन्दोलन गर्नुपर्यो भनि संगठनमा आउन थालेका छन् । यस्तै अबस्था आएमा हामी,हाम्रो संगठन मार्फत आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने दिन टाढा देखिदैन । तत्काल अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबाट ठोस निर्णय गरी उद्योगी,व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गठन गरेको समितीले सुझाव दिएको छ । बढ्दो व्याजदरलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ । हाल लिदै आएको आधार दरमा ६.५ प्रतिशत सम्म पनि प्रिमियम जोडेर लिदै आएको व्यवसायी,उद्योगीहरुको गुनासो आएको छ । निजी क्षेत्र बजारका मुल्य मान्यता अनुकुल र विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप प्रिमियम निर्धारण गर्ने हो भने २ देखी ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम राख्न सकिने प्रतिबेदनमा देखाएको छ । त्यस्तै ४.४ प्रतिशत दरलाई ३.७५ देखि ४ प्रतिशतसम्म झार्न सकिने प्रतिबेदनमा सुझाव छ । राष्ट्र बैंकको हाल चलिरहेको प्रणालीलाई पुर्नविचार गरि संशोधन गर्न पनि सम्भब देखिएको प्रतिवेदनमा छ । जसले गर्दा बैंकको लागत र ब्याजदरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । निक्षेपमा केही सुधार देखिएको छ । भदौको दोस्रो साता यता बैंकहरुको निक्षेप करिब १ खर्बले बढिसकेको छ । तरलता व्यवस्थापनको लागी केही सहज हुन थालेको छ । केन्द्रिय बैंकसग लिने सापटी पनि बैंकहरुको घट्दै गएको छ । अब निर्वाचन वरिपरि आर्थिक पाटो अझै सहज हुने बैंक प्रमुखहरुको बिश्लेषण छ । हामी व्यवसायीहरु बिस्थापित हुने सम्भावना त्यतिखेर कम हुन्छ,जब एकल अंकमा व्याजदर रहन्छ ।
