काठमाडौँ । स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि प्राडा गोविन्द केसीले राखेको माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन् ।

आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुबाट सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क उठाउने गरेकामा आपत्ति जनाउँदै बढी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकारले मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि निर्धारण गरेको शिक्षण शुल्कभन्दा बढी शुल्क असुलेका मेडिकल कलेजहरुलाई तोकिएकोभन्दा बढी रकम समायोजन गर्न वा सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सरकारले निर्देशन दिइसकेको बताए ।

उनले उठाइएको बढी शुल्क समायोजन गर्न वा विद्यार्थीलाई फिर्ता दिन १५ दिनको समयसीमा उपलब्ध गराइएको र त्यसपछि सम्बन्धित विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिने प्रावधान भएको र सो अनुसार कारबाही हुने जानकारी दिए ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भइसकेको र ऐनको पालना सबै पक्षबाट हुनुपर्ने औँल्याउँदै उहाँले चिकित्सा शिक्षाको समस्या व्यवसायी तथा विज्ञ राखेर वैज्ञानिक तवरले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गर्ने पनि उनले जानकारी दिए ।

बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले उपत्यकाबाहिर पनि मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने डा केसीको मागअनुसार नै आफूले मेडिकल कलेज खोल्न लाग्दा २०६८ सालदेखि २०७६ सालसम्म पर्खेको बताउँदै आफूले नियमानुसार रु १७ करोड कर सरकारलाई बुझाइसकेको बताए ।

उनले क्यान्सर अस्पताल पनि जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यले खोल्दा आफूलाई विभिन्न आरोप लाग्ने गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरे । नेपालका लागि नेपाली अभियानका संयोजक सुरेन्द्र भण्डारीले डा केसीको माग जायज भएको बताए ।

केसीद्वारा अनशन स्थगित

यसैबीच, वरिष्ठ चिकित्सक प्राडा गोविन्द केसीले आफ्नो १७औँ सत्याग्रह स्थगन गरेका छन् । मंगलबार नवौँ दिनमा केसीले आफ्नो सत्याग्रह स्थगन गरेको घोषणा गरेका हुन् ।

डा केसीले डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका–४ बस्ने चार वर्षीय बालक श्रीयान्स जैरुबाट सुन्तलाको जुस खाएर १७औँ अनशन नवौँ दिनमा स्थगन गरेका हुन् ।

राष्ट्रियताको संवेदनशील विषयमा जनस्तरबाट आवाज उठिरहँदा देशवासीको संवेदनालाई ख्याल गर्दै सत्याग्रह स्थगन गरेको उनले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया