पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिकामा राहत सहयोग दिने कैयौँ व्यक्तिहरु छन्, जो प्रचारमा लागेनन् । प्रचारप्रसार नगरे राम्रो हुन्थ्यो, केहीले गरे । यो व्यक्तिगत छनौटको पनि कुरा हो । खाँचोमा हुने धेरैले आफैँले टिभी रेडियोमार्फत याचना गरे, गर्दैछन् । तर, जसरी देओस्, नदिनेभन्दा दिने महान् हो ।

कुनै व्यवसायी र व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत तबरबाट सीमित राहत वितरण गरे पनि आजसम्म नगरपालिका भने यस विषयमा मौन रहँदै आएको छ । चितवनका अधिकांश नगरपालिकाहरु र गाउँपालिकाले समेत सरकारी निर्णयअनुसार राहत वितरण गरिरहेका बेला कालिका नगरपालिकामा अधिकांश जनता श्रमिक मजदुर र सुकुमबासी भए पनि आजसम्म किन राहत वितरण हुन सकेको छैन, यो सोचनीय विषय बनेको छ ।

-केशव तिवारी ‘घायल’

सरकारले लकडाउनका बेला प्रतिकूल अवस्थाबाट प्रभावित असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकवर्ग तथा असहायहरुलाई दैनिक जीवनयापनका लागि स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउने निर्णय चैत्र १९ गते नै गरिसकेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले राहतसम्बन्धी मापदण्डअनुसार असंगठित क्षेत्रका श्रमिक भन्नाले दैनिकरुपमा कामकाज गरी पटके वा दैनिक ज्याला आम्दानी गर्ने श्रमिक कामदार र मजदुरहरुलाई परिभाषित गरेको छ ।

मापदण्डअनुसार राहत दिन वडा कार्यालयले अभिलेख राखी गिटी कुट्ने, बालुवा चाल्ने, निर्माण कार्यमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, डकर्मी, सिकर्मी र हेल्परलगायतका मजदुरहरुलाई समेत राहत पाउने सूचीमा राखिएको छ । अझ यतिमात्र नभएर मापदण्डअनुसार सबै सवारी मजदुरले समेत राहत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसअनुसार सरकारले प्रतिपरिवारका दरले चामल ३० किलो, दाल ३ किलो, नुन ३ प्याकेट, खाने तेल २ लिटर र चिनी २ किलो बाँडिने जनाएको थियो । जसमा स्थानीय तहले तीन दिनभित्र अभिलेख टुङ्गयाएर राहत वितरण सुरु गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । वडाले अभिलेख राख्दा भने एक एकाइ मानेर कायम गर्ने भनिएको छ । एक परिवारमा दुईजनामात्र भए राहत सामग्रीको आधार र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा पूरै राहत पाउने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।

सरकारले चैत्र १९ गते नै निर्णय गरिसक्दा पनि आजसम्म कालिका नगरपालिकाले राहत वितरण गर्न नसक्नुले कालिकावासी आमश्रमिक मजदुरहरु सरकारको राहत प्याकेज आउने बाटो हेरेर बस्न विवश छन् । कालिका ३ र ७ नम्बर वडाका अधिकांश सुकुम्बासी बस्तीमा चुल्हो बल्न छाडेको हप्तौँ भैसक्यो तैपनि स्थानीय सरकार बेखबरजस्तै गरी होम क्वारेन्टाइनमै बसिराखेको छ ।

त्यहाँका स्थानीय मजदुरहरुको एउटै गुनासो छ- सरकारी निर्णय राम्रो हो तर नियत नै खराब भएका जनप्रतिनिधिहरुको कारण सरकारी राहत प्याकेज पाउन सकिरहेका छैनौँ । बिहान-बेलुका के खाने कुनै टुङ्गो छैन । यतिका दिनसम्म राहत आएको छैन अब आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन । यदि आइहाल्यो भने पनि आउने बेलासम्म बाँचिदैन कि जस्तो लाग्छ । कोरोनाले भन्दा पनि खान नपाएर मर्छौं कि भन्ने चिन्ता बढ्न थाल्यो ।

तपाईको प्रतिक्रिया