-पुरुषोत्तम सिलवाल
शान्ति भन्नाले कुनै पनि किसिमको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक खलल नभएको स्वस्थ वातावरण भन्ने बुझिन्छ । जसरी एउटा मानिस स्वस्थ रहनका लागि शारीरिक, मानसिक अनि सामाजिक रुपमा स्वस्थ रहनु पर्दछ त्यसरी नै एउटा देश स्वस्थ रहनका लागि पनि राजनीतिक र सामाजिक रुपमा स्वस्थ अनि आर्थिक रुपमा सबल हुन आवश्यक छ । एउटा देश जब स्वस्थ अनि सबल हुन्छ तबमात्र शान्ति दिगो हुन सक्छ । दिगो शान्ति भनेको हरेक व्यक्तिको पूर्ण कार्यदक्षता र जवाफदेहिता, मनोवैज्ञानिक शक्ति र निडरताको लागि अनुकूल वातावरण हो । यो नै मुलुकको सर्वाङ्गगीण विकासको लागि पूर्वआवश्यकता हो ।

त्यसैगरी लेखा व्यवसायी भन्नाले प्रत्येक संगठनमा हुने वित्तीय कारोबारहरुको नतिजा वा सारांशको रुपमा विभिन्न वित्तीय विवरणहरुको निष्पक्ष तथा आलोचनात्मक ढंगबाट परीक्षण गरी उक्त विवरण सत्य, पूर्वाग्रहरहित तथा विश्वसनीय ढंगबाट प्रस्तुत भएको छ वा छैन भनी स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्र विज्ञ भन्ने बुझिन्छ । अर्थात वित्तीय विवरणको शुद्धता तथा यर्थाथताको जाँच गर्ने विज्ञ नै लेखा व्यवसायी हुन भन्नेमा दुईमत नहोला । सही र मर्यादित लेखा प्रणालीले देशको वित्तीय अनुशासन र समग्र विकासको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

पक्कै पनि बृहत शान्ति स्थापनाका लागि हरेक क्षेत्रको वातावरणलाई स्वस्थ र सबल बनाउनु आवश्यक छ त्यसमाथि पनि आर्थिक क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसको स्वस्थता र सबलताबिना स्वस्थ, शान्त र समृद्ध देशको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । अनि एक दक्ष र नैतिकवान लेखा व्यवसायीबिना आर्थिक क्षेत्रको स्वस्थता र सबलता सोच्न पनि सकिँदैन । तसर्थ बृहत दिगाो शान्ति स्थापनामा लेखा व्यवसायीको भूमिका अपरिहार्य छ भन्नु अतियुक्ति नहोला ।

वर्तमान परिपेक्षमा यसो नियाल्ने हो भने अशान्तिको प्रमुख जड नै भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता साथै कर्मचारीमा जागिरेपन हाबी हुनु र सामाजिक उत्तरदायित्वको अभाव र नागरिकमा जागरुकताको कमी भएको कुरा प्रष्ट रुपमा बुझन सकिन्छ । भ्रष्टाचारको प्रमुख जड नै आर्थिक अनियमितता भएको कुरा त हामी सबैलाई अवगत छँदैछ । त्यसमाथि पनि समय समयमा भइरहने आन्दोलन अनि बन्द र हडतालले गर्दा त झनै गाउँ घरमा बचेको अलिअलि शान्ति पनि जीर्ण भइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा शान्तिको बारे सोच्न त गाह्रो छ भने दिगो शान्ति त निकै परको कुरा हुन सक्छ झन्डै झन्डै असम्भव नै जस्तो । तर के अब पनि शान्ति स्थापनाका लागि आवश्यक कदम नचाल्ने त ? अझै पनि हामी असम्भव असम्भवमात्र भनेर बसिरहने त ? अब भने बेला भएको छ आआफ्नो क्षेत्रबाट शान्ति स्थापनाका लागि आवश्यक कदम उठाउने । यस्तै विविध क्षेत्रहरुमध्येकोे एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अनि यस लेखको विषयवस्तु लेखा व्यवसायीको दिगो शान्ति स्थापनाका लागि कस्तो भूमिका रहन्छ त यसबारे चर्चा गरौँ ।

लेखा व्यवसायी भनेका वित्तीय विवरणको शुदता तथा यर्थाथताको जाँच गर्ने विज्ञ हुन भन्दै गर्दा उनीहरुलाई केबल डेबिट र क्रेडिटको हिसाब गर्ने विज्ञको रुपमा मात्र लिइएको तीतो यथार्थता पनि हामीसामु छ । तर, उनीहरु केबल डेबिट र क्रेडिटको हिसाब गर्नेमात्र नभई उनीहरु त देशको सिंगो अर्थतन्त्रको एक जग हुन अनि समग्र देश विकास र समृद्धिका एक आधारस्तम्भ हुन् । यदि देशमा उनिहरुको दक्षतालाई उचित तरिकाले प्रयोग गर्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याई समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिन्छ । उनीहरुको दक्षता केवल लेखा क्षेत्रमा मात्र सीमित रहँदैन । उनीहरु त वित्तीय, कानुन, कर व्यवस्थापन तथा परामर्श, कर योजना, आर्थिक योजना, पुँजी सिर्जना तथा व्यवस्थापन, फरेंसिक अडिटजस्ता कार्यक्षेत्रहरुको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञानले पनि निपूर्ण हुन्छन् । तसर्थ लेखा व्यवसायी देशको आर्थिक विकास र समृद्धि गर्ने अभियानका एक मुख्य अभियानकर्ता तथा सहयात्री हुन् ।

देशको बर्तमान स्थितिको फितलो र स्थिर अर्थतन्त्र, रेमिट्यान्समाथिको अत्याधिक निर्भता, भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्र र त्यसभित्रको आन्तरीक गुट र उपगुटजस्ता जटिल समस्याहरुले गर्दा देश विकाशको आधार स्तम्भ पनि भूकम्पले ढलेको धरहराजस्तै जीर्ण बनेको छ । यस्ता जटिल समस्याहरुलाई उचित ढङ्गले निर्मूलीकरण पार्नका लागि लेखा व्यवसायीहरुले अन्य क्षेत्रका विज्ञहरु जस्तै राजनितिज्ञ, अर्थविद्, कानुन व्यवसायीलगायत सबै क्षेत्रका बिज्ञहरुसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

लेखा व्यवसायीको ज्ञान र दक्षताको सही प्रयोग भएको पाइँदैन । यहाँ त अझै पनि हरेक वर्ष आर्थिक विनियोजन नेताहरुले अनि विकास आयोजनाहरुको बोलपत्र आह्वान् कर्मचारीले गर्ने र देश बिकाशको कामचाँहि ठेकेदारहरुले गर्ने गरेका छन । यस्तो किसिमको धराशायी स्थितिबाट माथि उठ्न आवश्यक छ ।

अब अर्थविदहरु, लेखा व्यवसायीहरु, अनि व्यापारीलगायतका सबै सरोकारवालाहरुलाई समेटेर अर्थतन्त्रलाई कायापलट गर्ने योजना, नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनु पर्दछ । साथै, नियमित अनुगमन र अवलोकन गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकालाई पनि तन्दुरुष्त बनाउन आवश्यक छ ।

नेपालमा विगत दुई दशकदेखि सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा राम्रै उतार चढाव र उपलब्धिहरु भएता पनि आर्थिक क्षेत्रमा भने खासै उल्लेखनीय नतिजा हासिल हुन सकेको छैन । अब सरकारीस्तरबाटै एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनु पर्दछ जसमा माथि उल्लेखित लेखा व्यवसायीहरु, अर्थविद्हरु, कानुनविद्हरु, राजनीतिज्ञहरु अनि व्यापारीलगायतका सबै सरोकारवालाहरुको संलगनतामा तल उल्लेखित बुँदाहरुलाई समेटी बृहत् कार्ययोजना बनाउनु पर्दछ ।

संघीयताको हिसाबले मुलुक ७ वटा प्रदेशमा विभाजित भएता पनि सिंगो अर्थतन्त्रचाँहि एउटै हुनु पर्दछ जसमा कुनै किसिमको आरोह अवरोहहरु र कृतिमरुपमा र्सिजित बाधाहरु हुनुहुँदैन ।

–७ वटै प्रदेशको स्रोत साधन र सम्भावनालाई बोकेर त्यसको समुचित र उच्चतम प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे परामर्श लिई विस्तृत परियोजना र सम्भाव्यता रिपोर्ट तयार गर्नका लागि सबैतिर छरिएर रहेका लेखा व्यवसायीको पहिचान गरी उनीहरुलाई यस्ता कार्यमा सरिक गराउने ।

–प्रस्तुत सम्भाव्यता रिपोर्टको आधारमा विस्तृत कार्ययोजना तयार पारी प्रभावकारी र कुशल कार्यान्वयन गर्नका लागि लेखा व्इवसायीहरुले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

–दिगो आर्थिक समृद्धिका लागि मुलतः हाइड्रो पावर र कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी आत्मनिर्भरता बढाउने ।

–सरकारका सबै प्रमुख निकायहरु जस्तैः राष्टिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट बैंक, लगानी बोर्ड, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा विज्ञ लेखा व्यवसायीहरुलाई थिंक ट्यांकको रुपमा प्रयोग गरिनु पर्दछ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि हरेक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको छ । अझ अलिकति नियालेर हेर्ने हो भने त लोकतन्त्र आएपछिका वर्षमा झनै बेरुजु लगातार बढिरहेको छ । २०७५ ७६ को तथ्याङ्ख हेर्ने हो भने पनि बेरुजु रकम लगभग ७ खर्ब छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा बेरुजु हुनुका प्रमुख कारक तत्वका रुपमा अनियमितता र संचालन गर्ने संयन्त्रमा ब्यबस्थित रुपले काम कारबाहि हुन नसक्नु जस्ता कारण रहेका छन् ।

एकातिर देशको अर्थ नीति फितलो हुँदा आन्तरिक बेरुजु बढेको छ भने अर्कातिर वैदेशिक लगानीकर्ताहरु र दातृ संगठनहरु जस्तै पनि नीति व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्दा कतिपयको त लेखा परीक्षण नै भएका छैनन् । जस्तै दक्षिण एसियालि विकास बैंक, यस्ता अनियमित आर्थिक गतिविधिको प्रत्यक्ष मारमा भने देशका सम्पूर्ण जनताहरु परेका छन् फलस्वरुप जनसंख्याकै आधारमा पनि प्रत्येक नेपालीको शिरमा ऋण भार बढ्दो क्रममा छ ।

अझ भयानक स्थिति त के छ भने देशका ठूला ठूला र मानिएका संस्थानहरु अनि विश्वविद्यालयले पनि करको दायराभित्र आएका छैनन् । अनि लाजमर्दो कुरा त देशको प्रतिष्ठित मानिएका कुनै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुले आफ्नो आर्थिक विवरण पेश नगर्दा लेखा व्यवस्थित अर्थात अडिटरहरु महिनौँसम्म बसेर पनि एउटा प्रतिवेदन दिन नसकी फर्केको तीतो यथार्थता पनि हामीले बिर्सन सकेका छैनौँ । यस्ता घटनाहरुलाई मध्यनजर गर्दा के देखिन्छ भने लेखा व्यवसायी अझै पनि कुनै तोकिएको घेराभित्र रहेर तोकिएको आदेशअनुसारमात्र आफ्नो कार्य सम्पादन गरेर केवल रिपोर्टमात्र दिएपछि आफ्नो कर्तव्य पूरा भए्को मान्ने अवस्था विद्यमान नै छ । के तोकिएको विवरण हेरेर रिपोर्ट दिनेभन्दा पर उनीहरुको दायित्व छैन र ?

सम्पुर्ण देशको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि महालेखापरीक्षकको काम सकिन्छ तर उक्त प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई सुधार गरियो या गरिएन भने फलो अप गर्ने काम भने भएको पाइँदैन । किनकि यदि त्यसो गरिन्थ्यो भने सायद आर्थिक अनियमितता हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा हुन्थेन होला । तसर्थ प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई सुधार नगरिएमा त्यस्ता व्यक्ति, संगठन तथा निकायलाई उचित कारबाहीसमेत गर्न सक्ने कानुनी अधिकार पनि लेखा व्यवसायीलाई दिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसो गर्ने हो भने साँच्चै नै आर्थिक क्षेत्रमा विद्यमान बेथिति र मनोमानीले निम्त्याएको यो बढ्दो अनियमिततालाई निर्मूल पार्न निकै ठूलो टेवा पुग्ने छ भन्नुमा दुईमत नहोला । जसको प्रत्यक्ष प्रभावले समृद्ध अर्थतन्त्रको स्थापनामा पनि निकै सघाउ पुग्नेछ । फलस्वरुप ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन सोच हासिल गर्नका लागि पनि अतुलनीय योगदान पुग्नेछ भन्नुमा अतियुक्ति नहोला ।

अतः नेपालको संविधानमा परिलक्षित आत्मर्निभर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै, स्वतन्त्र अर्थतन्त्र विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि लेखा व्यवसायीको भूमिका अपरिहार्य छ ।

साथै, देशले लेखा व्यवसायीको दक्षतालाई उच्चतम परिचालन गर्न सकेको खण्डमा र सबै लेखा व्यवसायीले पनि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन १९९७ को पूर्ण पालना गर्दै लेखा व्यवसायको मर्यादाभित्र रहेर कार्य सम्पादन गरेमा अधिकतम राजस्व संकलन हुनका साथै बढ्दो आर्थिक अनियमितताको न्यूनीकरण गरी देशमा दरिलो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिनेछ । यसो गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सबल र मजबुत भई बृहत दिगो शान्ति स्थापनामा लेखा व्यवसायीको भूमिका अपरिहार्य रहेको पुष्टि हुन्छ ।

शान्तिका अग्रदूत महामानव गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ : ‘यदि हामी चट्टानलाई सजिलै तोड्न सक्छौँ भने किन एउटा कठोर परिस्थितिलाई चाहिँ बदल्न सक्दैनौँ ।’ आउनुहोस् अब हामी सबै नेपालीले यही भनाइलाई आत्मसात् गर्दै विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दा उत्पन्न भएको विषम परिस्थितिलाई तोड्दै सबै मिलेर अर्थतन्त्रलाई उकास्दै दिगो शान्ति स्थापनाको बाटोमा लम्किनु पर्दछ ।

[email protected]

तपाईको प्रतिक्रिया