विगत एक दशकदेखि सहकारी संस्थामा आवद्ध रहेका हाल उत्प्रेरणा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यकारी निर्देशक साथै उनी खैरहनी चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्षसमेत रहेका उत्तम अधिकारी पूर्वी चितवनमा २५ वर्ष लामो व्यावसायिक अनुभव संगालेका युवा उद्यमी हुन् । उनी विभिन्न सामाजिक संस्थामा समेत उत्तिकै सक्रिय छन् । उनले वर्तमान परिस्थिति र सहकारी क्षेत्रको अवस्थाबारे व्यक्त गरेको धारणा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सहकारी विभागमा दर्ता भएको तथ्याङ्कअनुसार हाल नेपालभर ३५ हजार हाराहारी सहकारी दर्ता भएको देखिन्छ । यसमा ६४ प्रतिशत संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्ने गरेका छन् ।

विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण सहकारी क्षेत्र झनै संकटमा परेको अवस्था छ । कृषि क्षेत्रको सहकारी झनै मारमा परेको छ । किसानले तरकारीसहित खेतबारी जोत्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

लकडाउनको अवधिभित्र अर्थात् दुई महिनामा तीन अर्बभन्दा बढीको तरकारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । तर, हामीले भने उत्पादन गरेका तरकारी खेतमा जोत्नुपर्ने, बाटो वा नालीमा फाल्नु पर्ने अवस्था देखियो ।

केही जिल्लामा संघमार्फत बिक्री गरिए पनि धेरै ठाउँहरुमा नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आयो । स्थानीय तहबाट पनि कुनै किसिमको व्यवस्थापन भएको देखिएन । बचत तथा ऋण सहकारीको पनि अवस्था उस्तै रह्यो ।

सदस्यहरुबाट बचत संकलन गरी चल्ने संस्था तीन महिनासम्म बजार बन्द रहनु र धेरैथौरै जम्मा भएका रकम पनि झिकेर दैनिक जीवनमा आउने खर्च र आउने दिनमा के हुन्छ भन्ने त्रासले घरमा नगद राख्नाले सहकारीलाई झनै अफ्ठ्यारो स्थिति आयो ।

ठूला सहरमा रहेका केही सहकारी नाफामुखी रहे पनि धेरैजसो सहकारी सेवामुखी नै छन् । अहिले यो महामारीले एउटा अभ्यास गर्ने मौका पनि पायौँ । हामीले नाफा घाटा एउटा पाटो रहे पनि राज्यले वित्तीय सेवाको आकारभित्र नअट्नेजस्तो व्यवहार देखायो ।

सरकारले आ.व. ०७७/०७८ को साउन पहिलो साताबाट मौद्रिक नीति लागू गर्दैछ । तर, यसमा सहकारी अटेन । जबसम्म राज्यले सहकारीलाई वित्तीय संस्था मानेर नेपाल राष्ट्र बैंकसँग जोड्दैन तबसम्म विपदको घडीमा वा अन्य समयमा प्रदान गरिने विभिन्न छूट, सहुलियतबाट सदस्यहरु वञ्चित रहन्छन् । त्यसकारणले गर्दा वित्तीय संस्था र सहकारीलाई एउटै मालाजस्तो गरी लैजानुपर्छ ।

बहुउद्देश्यीय सहकारी, बचत तथा ऋण सहकारी, केन्द्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका साथै विभिन्न प्रकारका संस्थाहरुले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् भने किन अट्दैन राष्ट्र बैंकको नीतिमा सहकारी ? गामीण भेगमा हेर्दा वित्तीय कारोबारमा सहकारी नै अगाडि देखिन्छ । कोरोना महामारीबाट देशविदेशमा रोजगारी गुमाएको युवा जनशक्तिलाई परिचालन गर्न पनि सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।

राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जामा दिएको सहुलियत सहकारी संस्थाहरुले पनि पाउनुपर्छ । जब कि अहिलेसम्म सहकारी संस्थाहरु राष्ट्र बैंकले दिने सहुलियतबाट वञ्चित छन् ।

कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा समेत सहकारी आबद्ध हुन पाएका छैनन् । संघीय र प्रादेशिक बजेटले पनि सहकारीहरुलाई प्राथमिकता दिएको छ । अब राष्ट्र बैंकले पनि आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा मौद्रिक नीतिमार्फत सहकारीलाई पनि वित्तीय क्षेत्रसरह व्यवहार गर्नु आवश्यक छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया